निजी उद्योगों को सीआईएसएफ सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी

नई दिल्ली, 2 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल संशोधन विधेयक 2008 को संसद में पारित करवा पाने में विफल होने के बाद सरकार ने शुक्रवार को एक ऐसी व्यवस्था बहाल करने का निर्णय किया, जिसके तहत आतंकी हमलों से सुरक्षा के लिए निजी औद्योगिक घरानों को अर्धसैनिक बल मुहैया कराए जाएंगे।

विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस व्यवस्था को हरी झंडी दी गई।

नवंबर महीने में मुंबई हमलों के दौरान ताजमहल पैलेस व ओबेराय-ट्राइडेंट होटलों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के बाद से निजी क्षेत्रों को उनकी संपत्तियों की हिफाजत के लिए सीआईएसएफ सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की प्रमुख चिंता रही।

गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक कॉरपोरेट जगत की लंबे समय से मांग रही है कि निजी उद्योगों की हिफाजत के लिए किसी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाए।

सिब्बल ने आगे कहा कि भुगतान करने पर निजी क्षेत्रों को यह सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

टाटा व रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कॉरपोरेट हाउसों ने अपने कारखानों व कार्यलयों की हिफाजत के लिए सीआईएसएफ सुरक्षा की मांग की थी।

गृहमंत्री पी.चिदंबरम ने बुधवार को कहा था, "टाटा, ओबेराय, इन्फोसिस व रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी ने सीआईएसएफ सुरक्षा के लिए मुझसे संपर्क किया है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।