मध्यप्रदेश में चंदा देने वालों पर होगी कार्रवाई

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और विकास आयुक्त कार्यालय के अफसरों की बैठक में उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए सात सूत्रों का केंद्र बिंदु गरीब आदमी को बताते हुए योजनाओं के ठीक तरह से संचालन की हिदायत दी है।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास योजनाओं के अमल में होने वाले भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने पर जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे किसी को भी चंदा नहीं दें। अगर ऐसा होता है तो वे चंदा मांगने वालों से पहले चंदा देने वालों पर कार्रवाई करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाहन में बरती गई लापरवाही को राज्य के प्रति अपराध माना जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी।

जिला पंचायतों के जिम्मे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, स्वर्ण जयंती योजना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छता योजना सहित कई योजनाएं हैं। इन योजनाओं के जरिए ही गांव और उससे जुड़े लोगों का जीवन सुधरता है।

चौहान ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार ने जो सात प्राथमिकताएं तय की हैं उनमें से छह का सीधा नाता जिला पंचायतों से है। इसलिए उन्हें अपनी जिम्मेदारी का ठीक तरह से निर्वाहन करना चाहिए।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।