एयरलाइनों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली, 29 नवम्बरः केन्द्र सरकार ने निजी एयरलाइनों को चेतावनी दी है कि अगर यात्रियों से सेवा शुल्क के अलावा कोई अन्य कर वसूले जाने की शिकायतें सही पायी गयी तो सम्बद्ध एयरलाइनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.

नागर विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज कहा कि यात्री किराये में यात्री सेवा शुल्क के मद में निर्धारित 221 रुपये के अलावा भी कुछ कर शामिल किये जाने के कुछ मामलों की उन्हें भी शिकायत मिली है और इसकी जांच की जा रही है.

उन्होंने कहा कि शिकायतें सही पाये जाने पर सम्बद्ध एयरलाइंस को दंडित भी किया जायेगा. लेकिन निजी एयरलाइनों के किरायों के नियमन का कोई तंत्र बनाने का मंत्रालय का कोई इरादा नहीं है क्योंकि वास्तविकता यह है कि इधन एवं वायु सेवा संचालन के मद में लागत बढ़ने के बावजूद प्रतिस्पर्धी माहौल की बदौलत पिछले कुछ सालों में किराये कम ही हुये हैं.

पटेल ने खासकर राजधानी के आसवास नये हवाई अड्डों के निर्माण के उत्तरप्रदेश एवं हरियाणा सरकार के प्रस्तावों में नीतिगत अड़चन की कांग्रेस सदस्य दीपेन्द्र सिंह हुड्डा की शिकायत पर कहा कि किसी कार्यरत हवाई अड्डे के 150 किलोमीटर के दायरे में दूसरा हवाई अड्डा नहीं बनाने की नीति एक दशक पुरानी है और आधारभूत ढ़ांचों के विकास पर प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली समिति अन्य बातों के साथ-साथ उक्त नीति में संशोधन पर भी विचार कर रही है.

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तापिर गाव के एक सवाल पर बताया कि अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम को विमान सेवाओं के संजाल से जोड़ने के लिये दोनों स्थानों पर दो ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है और अगले साल में इन पर काम शुरु हो जायेगा.

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