Fact Check: TMC नेता साकेत गोखले ने बैंक को लेकर क्या किया है दावा और क्या है उसका सच?
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता साकेत गोखले इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सुर्खियों में थे। 06 मई 2023 को साकेत गोखले को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुजरात की एक कोर्ट ने जमानत दी थी।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता साकेत गोखले ने बैंक के कामकाज को लेकर एक दावा किया है। जिसपर अब सरकारी संस्था पीआईबी के फैक्ट चेक ने ट्वीट किया है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने दावा किया है कि बैंक यह सत्यापित नहीं कर सकते कि आपने एक साल में 7 लाख से कम खर्च किया है या नहीं। गोखले के इस दावे को पीआईबी ने गलत बताया है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में ये घोषणा की है कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एक साल में 7 लाख रुपये तक के विदेशी खर्च पर अब कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा।
इस फैसले पर टीएमसी नेता साकेत गोखले ने ट्वीट कर लिखा, ''मोदी सरकार और बीजेपी जनता को गुमराह करने में माहिर है। "नई" घोषणा के साथ कुछ भी नहीं बदला है। आप पर हर लेनदेन पर 20% टैक्स लगाया जाएगा, वह राशि अब ब्लॉक कर दी जाएगी और आपके कार्ड में बिल की जाएगी, और आप रिटर्न दाखिल करने पर ही रिफंड के लिए क्लेम कर पाएंगे।''
अपने एक अन्य ट्वीट में साकेत गोखले ने कहा, ''7 लाख पर छूट की घोषणा, विदेशी लेनदेन टैक्स का एक EYEWASH है। बैंक यह सत्यापित नहीं कर सकते कि आपने एक साल में 7 लाख से कम खर्च किया है या नहीं। आपसे हर लेनदेन पर 20% टीसीएस शुल्क लिया जाएगा। बस इतना है कि अगर आपका सालाना खर्च 7 लाख से कम है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं।''
क्या है सच?
साकेत गोखले के इन ट्वीट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने गलत कहा है। पीआईबी ने कहा,''यह एक 'झूठा' दावा है। उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) एक व्यक्ति के खर्च को RBI द्वारा संकलित और मॉनिटर किया जाता है।''
पीआईबी फैक्ट चेक ने आगे कहा, ''किसी व्यक्ति द्वारा अपने अंतरराष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके प्रति वित्तीय वर्ष 7 लाख रुपये तक के किसी भी भुगतान को एलआरएस सीमा से बाहर रखा जाएगा और इसलिए, स्रोत पर टैक्स संग्रह (टीसीएस) को आकर्षित नहीं किया जाएगा।''

Fact Check
दावा
TMC नेता साकेत गोखले ने दावा किया बैंक सालाना 7 लाख रुपये से कम खर्च की पुष्टि नहीं कर सकते।
नतीजा
TMC नेता साकेत गोखले का किया दावा गलत है।












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