Fact Check: Digital India के तहत सरकार लगवा रही है मोबाइल टावर? जानें वायरल सच

नई दिल्ली, 02 नवंबर: सोशल मीडिया में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस देने पर डिजिटल इंडिया वाई-फाई नेटवर्क के तहत टॉवर लगवाये जा रहे हैं। इस वायरल मैसेज में कहा गया है कि टावर लगावाने के बदले पक्की नौकरी और किराया दिया जाएगा। इसके साथ ही इस मैसेजे में इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं।

'डिजिटल इंडिया' के लेटरहेड के साथ वायरल हो रहे एक समझौते वाले पत्र में दावा किया जा रहा है कि "पत्र डिजिटल इंडिया वाई-फाई नेटवर्क द्वारा भेजा गया है। यह आपको सूचित करने के लिए है कि मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए आपकी भूमि का सर्वेक्षण किया गया है। मोबाइल टावर के जगह के लिए आपको 30 लाख रुपये दिया जाएगा और इसके साथ 20 साल का करार मिलेगा।'

लेटर में आगे दावा किया जा रहा है कि, इतना ही नहीं मोबाइल टावर की देखरेख के लिए आपको नौकरी मिलेगी, जिसकी सैलरी 25000 रुपए प्रतिमाह होगी। इसके लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके बाद लोगों से आवेदन शुल्क के रूप में 730 रुपये जमा करने की बात कही गई है। इस वायरल मैसेज को लेकर पीआईबी की फैक्ट टीम ने जांच की और बताया कि यह मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी की टीम ने इस वायरल मैसेज के स्क्रीन शॉट को ट्वीट कर लोगों को इससे बचने के लिए कहा है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा यह एक नकली दावा है। भारत सरकार ने यह अनुमोदन पत्र जारी नहीं किया है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया में ऐसी कई खबरें वायरल हो रही हैं, जो लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही हैं फर्जी खबर यानी फेक न्यूज से निपटने के लिए पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं के बारे में खबरों का सत्यापन करने के लिए एक 'तथ्य जांच इकाई' गठित की है, जिसे पीआईबी फैक्ट चेक टीम कहा जाता है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम द्वारा आप भी किसी भी संदेश की सत्यता की जांच करा सकते हैं।

English summary

Fact Check is Govt of India installing mobile towers under Digital India Wi Fi network