दिल्ली में अब 910 की बजाय 955 एमजीडी पानी का हो रहा उत्पादन

Updated: Monday, July 19, 2021, 19:29 [IST]

नई दिल्ली, 19 जुलाई: दिल्ली जल बोर्ड ने पानी उत्पादन के मामले में सभी रिकार्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में अब 910 की बजाय 955 एमजीडी पानी का उत्पादन हो रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार सभी प्रयास कर रही है। इंजीनियर 24 घंटे काम कर रहे हैं। वहीं डीजेबी के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा ने कहा कि जल बोर्ड 910 एमजीडी की 955 एमजीडी पानी का उत्पादन कर रहा है। यमुना में पर्याप्त कच्चे पानी के साथ बेहतर इंजीनियरिंग समाधानों की उपलब्धता से अधिकतम पानी का शोधन कर रहे हैं।

राजधानी में अब पानी की आपूर्ति भी सामान्य हो गई है। जिसके बाद घरों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति केजरीवाल सरकार सुनिश्चित कर रही है। राघव चड्ढा ने कहा कि डीजेबी का पानी उत्पादन अब 955 एमजीडी के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है।

हरियाणा से 16 हजार क्यूसेक पानी आया

हरियाणा से 16 हजार क्यूसेक पानी शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गया है। इस दौरान डीजेबी ने हरियाणा से पानी न छोड़े जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने 16 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा। राघव चड्ढा ने कहा कि हरियाणा सरकार के चेहरे का पर्दाफाश हुआ है। पहले उन्होंने दिल्ली के हक का पानी रोका, जिसकी वजह से नदी सूख गई थी। अब संघर्ष के बाद नदी में दिल्ली के हक का पानी आया है।

हरियाणा सरकार दे रही कम पानी

दिल्ली हमेशा से पानी की आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहा है। दिल्ली ने कई दशक पहले पड़ोसी राज्यों के साथ संधियां साइन की हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी के जरिए, हरियाणा सरकार यमुना नदी के माध्यम से और पंजाब की सरकार भाखड़ा नागल से दिल्ली वालों को निर्धारित पानी देगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में तय किया था कि हरियाणा को इतना पानी रोजाना दिल्ली को देना है। उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए हरियाणा सरकार 120 एमजीडी प्रतिदिन दिल्ली को नहीं दे रहा था। जिससे पानी प्लांटों की क्षमता 40 से 50 फीसदी तक कम होती जा रही थी। दिल्ली में वजीराबाद पांड पर यमुना नदी का स्तर 674.5 फीट होना चाहिए। जबकि यह घटकर 667 फीट रह गया था। पानी कम मिलने की वजह से चंद्रावल डब्ल्यूटीपी की क्षमता 90 एमजीडी से घटकर 55 एमजीडी, वजीराबाद प्लांट की 135 एमजीडी के घटकर 80 एमजीडी और ओखला प्लांट की 20 एमजीडी से घटकर 12 एमजीडी रह गई थी।

हरियाणा के पानी रोकने और देने का कारण

हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद रोका था। जिसकी वजह से दिल्ली में जल संकट पैदा हो गया था। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और हरियाणा सरकार पर दबाव बनाया। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने मजबूर होकर 16 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा है।