केंद्र ने की 'No Detention Policy' खत्म, अब 5वीं-8वीं में फेल बच्चे अगली क्लास में नहीं होंगे प्रमोट

No Detention Policy: भारत सरकार ने कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है। इस बदलाव का मतलब है कि जो छात्र अपनी साल के अंत की परीक्षा में पास नहीं होंगे, उन्हें फेल माना जाएगा और उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। अधिकारियों ने कहा है कि अगर वे फिर से फेल होते हैं, तो उन्हें साल दोहराना होगा।

इस बदलाव के बावजूद शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र को प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। सचिव संजय कुमार के अनुसार, बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम, 2010 में संशोधन का उद्देश्य बच्चों के सीखने के परिणामों को बढ़ाना है।

स्कूलों पर क्या होगा इसका प्रभाव (No Detention Policy Scrap Effect)

यह नया बदलाव केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित 3,000 से अधिक केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों को प्रभावित करता है। शिक्षा मंत्रालय ने इन संस्थानों में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन परिवर्तनों की जानकारी दी है।
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पहले नहीं देना होता था रि-एक्जाम

पिछली 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' के तहत कक्षा 5 या कक्षा 8 की परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को बिना किसी वर्ष दोहराए आगे बढ़ने की अनुमति थी। यह नियम कक्षा 8 तक लागू था। हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार, अब छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर रोका जा सकता है।

राज्य सरकार ले सकते हैं अलग फैसला

शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस मामले पर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। अब तक 16 राज्य और दिल्ली समेत दो केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) इन कक्षाओं के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर चुके हैं। हरियाणा और पुडुचेरी ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

दो महीने के अंदर दे सकते हैं दोबारा परीक्षा

नई लागू की गई प्रणाली के तहत, फेल होने वाले छात्रों को दो महीने के अंदर अपनी परीक्षा फिर से देने का मौका दिया जाएगा। हालांकि, अगर वे फिर से फेल हो जाते हैं, तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने बताया कि यह निर्णय बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

बच्चों की स्कूल से नहीं निकाला जाएगा

उन्होंने छात्रों की सीखने की क्षमता में गिरावट को रोकने के लिए इस उपाय की आवश्यकता पर बात की। मंत्रालय ने कक्षा 5 और 8 पर विशेष जोर दिया है, क्योंकि उन्हें बुनियादी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस नीति का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों दोनों को उनकी शैक्षिक जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना है।
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इसके अलावा, सरकार ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 8 तक के किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। इस आश्वासन का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा की निरंतरता और कल्याण पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को रोकना है, यह सुनिश्चित करना है कि सभी छात्रों को उनकी शैक्षणिक चुनौतियों के बावजूद सीखने और सफल होने का अवसर मिले।