ग्राम प्रधानों ने पंचायत प्रमुखों को प्रशासक नियुक्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय का समर्थन किया।

राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया फैसले की सराहना व्यक्त की है। सोमवार को घोषित इस कदम से नौकरशाही नियुक्तियों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों में सरकार का विश्वास झलकता है।

 उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों ने नई प्रशासक नीति का समर्थन किया

नए निर्देश के तहत, नए ग्राम पंचायतों की स्थापना होने तक, या अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए, निवर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक भूमिकाएँ निभाएंगे। संगठन के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने लखनऊ में विडीओज़ के साथ बातचीत के दौरान इस फैसले पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पास अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करने का विकल्प था, लेकिन उसने इसके बजाय निर्वाचित ग्राम प्रधानों पर भरोसा करने का विकल्प चुना।

ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के पास दो विकल्प थे: अधिकारियों की नियुक्ति करना या ग्राम प्रधानों पर भरोसा करना। सिंह ने उत्तरार्द्ध को चुनने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। संगठन ने पहले 20 अप्रैल को 57,694 ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने की वकालत करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

सिंह ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अंकित चौधरी ने 16 मई को उन्हें आश्वासन दिया था कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। इस वादे को अब पूरा किया गया है। सिंह ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिम्मेदारियाँ सौंपने के लिए सरकार और संगठन दोनों की सराहना की।

संगठन नागरिकों को इस फैसले के बारे में सूचित करने के लिए विभिन्न स्तरों - राज्य, मंडल, जिला और ब्लॉक - पर कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बना रहा है। इन पहलों का उद्देश्य यह उजागर करना है कि सरकार ने पंचायतों को सशक्त बनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान और सुदृढ़ीकरण कैसे किया है।

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए, संगठन इस निर्णय को नौकरशाही नियुक्तियों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्राथमिकता देने की भाजपा की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में बताने का इरादा रखता है। सिंह ने कहा कि इन चुनावों के दौरान, वे मतदाताओं को बताएंगे कि भाजपा और उसकी सरकार लगातार निर्वाचित प्रतिनिधियों को महत्व देती है।

With inputs from PTI

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