तेलंगाना: सरकार कांटी वेलुगु योजना के तहत करीब 55 लाख चश्मे बांटने का लक्ष्य बनाया गया
कांटी वेलुगु योजना के तहत राज्य में आंखों की जांच के लिए 1,500 टीमों पर दबाव डाला जाएगा क्योंकि सरकार ने जनता को करीब 55 लाख चश्मे बांटने का लक्ष्य रखा है।
हैदराबाद,7 दिसंबर: कांटी वेलुगु योजना के तहत राज्य में आंखों की जांच के लिए 1,500 टीमों पर दबाव डाला जाएगा क्योंकि सरकार ने जनता को करीब 55 लाख चश्मे बांटने का लक्ष्य रखा है। लोगों की आंखों की बीमारियों को दूर करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार 18 जनवरी से कांटी वेलुगु योजना का दूसरा चरण शुरू कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने मंगलवार को यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिला कलेक्टरों से कहा कि वे कार्यक्रम में सांसद, विधायक, एमएलसी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों जैसे जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर चलें।
देखें वीडियो स्वास्थ्य मंत्री ने जिलों में योजना को लागू करने के लिए जिलाधिकारियों को माइक्रो प्लानिंग करने की बात कहते हुए कहा कि किसी भी तरह की ढिलाई पर सरकार गंभीर कार्रवाई करेगी. कांटी वेलुगु का पहला चरण आठ महीने में शुरू किया गया था और अब कार्यक्रम को 100 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। सरकार ने पिछले अवसर की तुलना में टीमों की संख्या में वृद्धि की है। "पहले चरण के दौरान, 827 टीमें थीं, लेकिन अब यह संख्या 1,500 टीमों तक बढ़ा दी गई है। सरकार नेत्र परीक्षण करेगी और 30 लाख रीडिंग ग्लास और 25 लाख प्रिस्क्रिप्शन ग्लास वितरित करेगी। कार्यक्रम शुरू होता है और उन्हें परीक्षण के एक महीने के भीतर सौंप दिया जाना चाहिए," हरीश राव ने कहा।
अफवाहें पैदा करती है यह कहते हुए कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लोगों के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी सुविधाएं प्रदान करेगी और अधिकारियों से जिम्मेदारी के साथ काम करने को कहा। अधिकारियों को अपने नियमित कर्तव्यों को प्रभावित किए बिना व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नगर निगम और पंचायती राज विभागों के साथ मिलकर काम करें और जिला, मंडल और नगरपालिका की बैठकों में कांटी वेलुगु पर जनप्रतिनिधियों की शंकाओं को दूर करें। जिले में सूक्ष्म नियोजन पूर्ण कर जिला मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाये। टीमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिविर लगाने में कोई कठिनाई न हो। अधिकारियों को 5 फीसदी की बफर टीमें रखनी चाहिए। कांटी वेलुगु ड्यूटी पर महिला कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।
आरोपी सिम्हाजी जमानत पर रिहा अधिकारियों को उन लोगों के परीक्षण करने चाहिए जो शिविर अवधि के दौरान चूक गए। उन्होंने कहा कि 10 राज्य स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण दल और प्रत्येक जिले में एक दल बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जिले में कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है क्योंकि सरकार एक सप्ताह के भीतर 960 डॉक्टरों के पद भरने जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से योजना को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाने और कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कहा। हरीश राव ने कहा, "मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है कि राज्य में कोई भी आंखों की समस्या से प्रभावित न हो और इसे पूरा करने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
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