तेलंगाना ने 9 सालों में बढ़ाई 800 मेगावाट बिजली, सीएम KCR का हाईड्रो पावर पर फोकस
हैदराबाद: तेलंगाना में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही केसीआर सरकार ने पिछले 9 वर्षों में अतिरिक्त 800 मेगावाट जल विद्युत (हाइड्रो पावर) जोड़ने में कामयाब रही है।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 2017-2023 की अवधि के दौरान किए गए एक अध्ययन के अनुसार, प्रमुख और मध्यम योजनाओं (25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली) से तेलंगाना की अनुमानित जल विद्युत क्षमता 1302 मेगावाट थी। इसमें से अब तक 800 मेगावाट क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाएं (एचईपी) विकसित की जा चुकी हैं।

राज्य में 146 मेगावाट की दो पारंपरिक भंडारण पनबिजली परियोजनाओं और 1606 मेगावाट की दो पंप भंडारण परियोजनाओं की भी योजना बनाई गई थी। सीईए अध्ययन और भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं का विवरण हाल ही में संपन्न संसद के मानसून सत्र में रखा गया था।
बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, हालांकि तेलंगाना में अधिकांश बड़ी और मध्यम परियोजनाएं राज्य के गठन से पहले शुरू की गई थीं, उनमें से कुछ में जल विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन 2014 के बाद शुरू हुआ था। उदाहरण के लिए, प्रियदर्शनी जुराला परियोजना या जुराला परियोजना 2014 में पूरी हुई थी। 1995, लेकिन जलविद्युत परियोजना पर काम 2008 में शुरू हुआ, और बाद में 2015 में वाणिज्यिक परिचालन में प्रवेश किया।
इसी तरह, डॉ. केएल राव सागर पुलिचिंतला परियोजना का निर्माण 2009 में शुरू हुआ और 2018 में पूरा हुआ। जल विद्युत परियोजना का निर्माण 2015 में शुरू हुआ और 2016 में वाणिज्यिक संचालन में प्रवेश किया।
राज्य के गठन के बाद से तेलंगाना ने बिजली क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। 2014 में कुल स्थापित क्षमता 7,778 मेगावाट थी और पिछले नौ वर्षों में 9680 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ी गई। वर्तमान में अनुबंधित स्थापित बिजली क्षमता 18,567MW है।
5,741 मेगावाट की अनुबंधित क्षमता और 6,151 मेगावाट की कुल नवीकरणीय क्षमता के साथ तेलंगाना सौर ऊर्जा उत्पादन में भी देश में सबसे आगे है, जबकि 10 साल पहले राज्य के गठन के समय इसकी क्षमता केवल 74 मेगावाट थी।
राज्य सरकार घरेलू, रोजगार और कृषि क्षेत्रों के 72.41 लाख उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी प्रदान करने पर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है।












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