पंजाब: दवाओं पर मार्जिन होगा तय, विधानसभा में पारित प्रस्ताव
दवाओं पर मुनाफे की मार्जिन तय होगा। पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ
पंजाब विधानसभा ने गुरुवार (9 मार्च) को एक प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार से निजी कंपनियों की ओर से ली जाने वाली दवाओं पर मुनाफा सीमा तय करने की सिफारिश की. विधानसभा के दोनों पक्षों के राजनेताओं ने राज्य को केंद्र के समक्ष अत्यधिक कीमत वाली दवाओं के जरिए लोगों से की जा रही 'लूट' के मुद्दे को उठाने की सिफारिश की. पंजाब विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में इस मामले को उठाते हुए कुछ सदस्यों ने दवाओं पर लाभ मार्जिन को सीमित करने का सुझाव दिया, जबकि कई अन्य ने राज्य में सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने की मांग की. इनमें मुख्य रूप से विपक्ष के सदस्य शामिल थे.
'दवाओं की अत्यधिक कीमत लोगों के पैसे लूट रही'
सदन में प्रस्ताव पेश करने के दौरान चमकौर साहिब से आप विधायक डॉ चरणजीत सिंह ने कहा कि दवाओं की अत्यधिक कीमत लोगों के पैसे लूट रही है, जिससे महंगी दवाएं खरीदने के लिए कई लोग अपनी संपत्तियों को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं. सिंह ने कहा कि न केवल केमिस्ट बल्कि कई जाने-माने निजी अस्पताल एमआरपी से अधिक कीमत पर दवाएं बेच रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह मामला केवल पंजाब का नहीं बल्कि पूरे देश को दुख दे रहा है.
सरकारी डॉक्टर नहीं कर रहे जेनेरिक दवाओं की सिफारिश
डॉ चरणजीत सिंह ने कहा कि सरकारी डॉक्टर जेनेरिक दवाओं की सिफारिश नहीं कर रहे हैं और सरकार से रोगियों को जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए उन्हें बाध्य करने का आग्रह किया. उन्होंने आगे कहा कि यह भी अनिवार्य किया जाना चाहिए कि किसी दवा कंपनी का उल्लेख किए बिना केवल दवाओं का रसायन निर्धारित किया जाना चाहिए. यह कहते हुए विधायको ने केंद्र से कदाचार पर रोक लगाने के लिए इस संबंध में एक ठोस नीति बनाने की मांग की.
कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि निजी क्षेत्र का स्वास्थ्य सेवा लोगों को बुरी तरह से लूट रहा है. उन्होंने निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के नियमन की मांग करते हुए कहा कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग महंगी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण आर्थिक बोझ ढो रहे हैं, ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है. कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर ने सुझाव दिया कि दवाओं पर मुनाफे की सीमा तय की जानी चाहिए.
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