'पीएम गति शक्ति योजना' को अपनाएगी ओडिशा सरकार
ओडिशा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए लॉन्च किए गए राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति को अपनाएगी।
भुवनेश्वर, 14 अक्टूबर। ओडिशा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए लॉन्च किए गए राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति को अपनाएगी, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है। यह एक डिजिटल मंच है जिससे 16 मंत्रालयों को जोड़ा जाएगा।
पीएम गतिशक्ति योजना का टारगेट, लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी, कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और आवाजाही तेज करना है। इस योजना का उद्देश्य सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर परियोजनाओं को ज्यादा शक्ति और रफ्तार देना है। एक कार्यक्रम में वाणिज्य और परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा ने राज्य में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की और पीएम गति शक्ति के साथ एकीकृत होने का लाभ उठाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सड़कों, बंदरगाहों, विमानन, ऊर्जा और दूरसंचार जैसी विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के एकीकरण से निर्यात के अलावा विनिर्माण और संबद्ध क्षेत्रों के लिए रसद लागत कम होगी, जिससे त्वरित बदलाव समय सुनिश्चित होगा। यह प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाएगा और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा निर्धारित एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने में मदद करेगा।
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पीएम गति शक्ति भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/भूमि बंदरगाहों और उड़ान जैसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल करेगी। इस समीक्षा बैठक में आईपीआईसीओएल के प्रबंध निदेशक भूपिंदर सिंह पूनिया, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष पीएल हरनाध और सड़क परिवहन मंत्रालय और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
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