प्रदेश भर के लोगों को बैकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास में जुटी ओडिशा सरकार
ओडिशा सरकार ने राज्य के हर कोने में मौजूद लाभार्थियों और पंचायतों को बैकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार अपनी वित्तीय समावेशन योजना के साथ राज्य भर में बैंकिंग पहुंच में सुधार लाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कवायद शुरू कर चुकी है।
शिक्षा और आवास जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों को ऋण दें बैंक
भुवनेश्वर में 172वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई जिसमें वित्त मंत्री विक्रम केसरी अरुखा ने मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस बैठक में उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में, वार्षिक ऋण योजना ने बेहतरीन सफलता हासिल की है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बैंकों से शिक्षा और आवास जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने की पहल करने आग्रह किया।
100 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास
प्रदेश के वित्त मंत्री अरुखा ने बताया 2022-23 में 'वार्षिक ऋण योजना' 1.34 लाख करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी जिसमें वर्ष 2023-24 में इसमें 19.02 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। पिछले वर्ष की तरह, बैंकों को 'वार्षिक ऋण योजना' के तहत 100 प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है।
पंचायत के लोगों तक सुविधा पहुंचाने की कवायद
ओडिशा सरकार का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत कस्टमर सर्विस प्वाइंट-प्लस (सीएसपी प्लस) आउटलेट स्थापित करके छह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से लगभग 65 प्रतिशत बैंक रहित पंचायतों में रहने वाले लोगों को निर्बाध रूप से ऋण और अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना है।
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