ओडिशा कैबिनेट ने पंजीकृत वाहन कबाड़ सुविधा नीति 2022 को मंजूरी दी
ओडिशा कैबिनेट ने एक नई पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा नीति -2022 को मंजूरी दे दी है। इस नीति से वाहन वायु प्रदूषण को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है।
नई दिल्ली,30 नवंबर: ओडिशा कैबिनेट ने एक नई पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा नीति -2022 को मंजूरी दे दी है। इस नीति से वाहन वायु प्रदूषण को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की 52वीं बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने बैठक में 12 विभागों के कुल 17 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी। नई पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा नीति-2022 के अनुसार 15 वर्ष पूरे कर चुके सभी पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग सेंटर पर स्क्रैप किया जाएगा। वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस नीति का उद्देश्य राज्य के प्रमुख और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देकर ओडिशा को "पूर्वी भारत के औद्योगिक केंद्र" में बदलना है।
ओडिशा लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता, परिचालन दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स सिस्टम बनाने की उम्मीद है, को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नीति से व्यापार और वाणिज्य के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में राज्य की स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद है। रसद क्षेत्र को अकार्बनिक बनाना है। नीति निजी क्षेत्र के निवेश को भी सुगम बनाएगी जिससे ओडिशा में रोजगार सृजन होगा।
राज्य मंत्रिमंडल ने ओडिशा परिधान और तकनीकी कपड़ा नीति-2022 को भी मंजूरी दे दी है जो रोजगार को बढ़ावा देगी और आर्थिक विकास को बढ़ाएगी। नीति में पूंजी निवेश सब्सिडी, रोजगार लागत सब्सिडी और बाजार विकास पहल जैसे प्रोत्साहन शामिल हैं। इसके अलावा, कैबिनेट ने ओडिशा को शीर्ष पांच निर्यातक राज्यों की लीग में ले जाने, 2026-27 तक 3.5 लाख करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। यह मूल्यवर्धन की सुविधा के द्वारा ओडिशा की निर्यात टोकरी के विविधीकरण की वकालत करता है।
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