हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ की बैठक

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के साथ बैठक की।

Members of Haryana Sarpanch Association held a meeting with Chief Minister Manohar Lal

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के साथ बैठक की जिसमे सरपंच एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को रखा है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की 16 मांगे इस प्रकार हैं।

1- 73वें संशोधन की 12वीं सूची के 29 अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू किया जाए।
2-ई टेंडरिंग प्रणाली का विरोध नहीं कर रहे लेकिन इसके लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जाए।
3-ग्राम पंचायतों में कार्यरत सभी विभागों के कर्मचारियों की एसीआर लिखने का अधिकार सरपंच को दिया जाए या वह कर्मचारी सरपंच के अधीन किया जाए।
4-गांव में कराए जाने वाले विकास कार्यो में कमी पाए जाने पर कार्यवाही संबंधित अधिकारी के खिलाफ की जाए ना कि सरपंच के खिलाफ क्योंकि सरपंच टेक्निकल नहीं होता।
5. टोल टैक्स सरपंच के लिए माफ होना चाहिए।
6. ग्राम पंचायत की जमीन की रजिस्ट्री का 1% पैसा पंचायत खाते में दिया जाए।
7. ग्राम पंचायतों में घरेलू बिजली के बिलों का 2% पैसा पंचायत खाते में दिया जाए।
8. ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा करवाए जाने वाले सभी कार्यों में गुणवत्ता कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र सरपंच से लेना अनिवार्य किया जाए व सभी कार्यों में सरपंच की भूमिका होनी चाहिए।
9. सरपंचों का वेतन 3 हजार है इससे बड़ा कर 30,000 किया जाए और पंचों का वेतन एक हजार रुपए से 5000 किया जाए।
10. राइट टू रिकॉल कानून पहले विधायक व सांसदों पर लागू किया जाए उसके बाद स्थानीय निकाय संस्था पर लागू किया जाए।
11. पंचायत सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर में ऑपरेटर अलग से स्थापित किए जाएं ताकि आमजन को सुविधा का लाभ मिल सके।
12. पूर्व सरपंच की पेंशन अब रुपय 1000 है उसे बढ़ाया जाए।
13. मनरेगा की पेमेंट 3 महीने के अंदर अंदर होने चाहिए तथा इसको ब्लॉक लेवल पर किया जाए और उसकी दैनिक मजदूरी अब ₹321 से बढ़ाकर ₹600 की जाए ओर मनरेगा की ऑनलाइन हाजरी बंद की जाए क्योंकि अनेक को बाहर गांव में इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता और वह गैर हाजिर हो जाते हैं।
14 .आंदोलन के दौरान जो भी केस किए गए हैं वह वापस लिया जाए।
15. गांव के अंदर पंचायत जमीन पर जो नाजायज कब्जा कर रखा है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए जिससे पंचायत की आमदन ई-मेल इजाफा हो।
16. पी आर आई की बाकी बकाया राशि पंचायतों में जारी हो।

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