नई शिक्षा नीति के तहत ओडिशा में 3 लाख से ज्यादा भाषा शिक्षकों की मांग बढ़ी
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा को दी। वह ओडिशा में एनईपी के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न भाषा शिक्षकों की आवश्यकता पर के चंद्रशेखर साहू के एक प्रश्न का उत्तर दे रही थीं।
भुवनेश्वर: ओडिशा को नई शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित तीन-भाषा फार्मूले को लागू करने के लिए अंग्रेजी सहित 15 भाषाओं में 50,000 से अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। राज्य के आकलन के अनुसार, ओडिया भाषा के शिक्षकों की आवश्यकता 2,80,666 है और इसके बाद 36,869 अंग्रेजी और 2,232 संस्कृत शिक्षक। राज्य में भाषा शिक्षकों की कुल आवश्यकता 3,31,250 आंकी गई है।
यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा को दी। वह ओडिशा में एनईपी के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न भाषा शिक्षकों की आवश्यकता पर बीजद के चंद्रशेखर साहू के एक प्रश्न का उत्तर दे रही थीं।
मंत्री ने कहा कि छह राज्यों जहां शिक्षा के माध्यम के रूप में उड़िया पढ़ाया जाता है, ने 5,793 पर ओडिया शिक्षकों की अपनी आवश्यकता का आकलन किया है। पश्चिम बंगाल ने सबसे अधिक 4,635 ओडिया शिक्षकों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है, जबकि आंध्र प्रदेश को 518 की आवश्यकता होगी। गुजरात, जहां बड़ी संख्या में ओडिया लोग काम कर रहे हैं, को 213 शिक्षकों की आवश्यकता होगी और झारखंड की आवश्यकता 367 है।
ओडिशा की सीमा से लगे तेलंगाना को 54 शिक्षकों की आवश्यकता होगी, जिनमें तीन निम्न प्राथमिक स्तर के हैं। दिलचस्प बात यह है कि अंडमान और निकोबार को उड़िया भाषा सिखाने के लिए छह शिक्षकों की जरूरत थी। राज्य के आकलन के अनुसार, लगभग 9,035 हिंदी, 1,075 उर्दू, 454 तेलुगु, 417 नेपाली, 204 पंजाबी, 196 संथाली, 86 बंगाली, 29 मराठी, 28 असमिया, 13 तमिल, 11 प्रत्येक कन्नड़ और मलयालम, और 10 गुजराती शिक्षकों की आवश्यकता होगी। ओडिशा के लिए स्कूल स्तर पर त्रिभाषा नीति को लागू करना।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, प्रदान करती है कि जहां भी संभव हो, शिक्षा का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक, मातृभाषा या स्थानीय भाषा होनी चाहिए। इस नीति ने राज्यों को तीन-भाषा फार्मूले को पूरा करने के लिए एक दूसरे से बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए द्विपक्षीय समझौते करने का सुझाव दिया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र ने एनईपी, 2020 के कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (SARTHAQ) के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति नामक एक विचारोत्तेजक कार्यान्वयन योजना तैयार करना और इसे राज्यों के साथ साझा करना शामिल है।
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