दिल्ली सरकार का मॉनसून सत्र को लेकर एजेंडा, जानिए 21 अहम बिल, जिन पर होगी चर्चा
लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन में मानसून सत्र के लिए कुल 21 विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है।
अगले सप्ताह (20 जुलाई) से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, वन संरक्षण कानूनों में संशोधन और दिल्ली सेवाओं पर विवादास्पद अध्यादेश को सूचीबद्ध किया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन में मानसून सत्र के लिए कुल 21 विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, फिल्म पायरेसी रोकने, सेंसर प्रमाणन के लिए आयु-आधारित श्रेणियां पेश करने और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना के लिए एक मसौदा कानून भी शामिल है।
मानसून सत्र में यह चर्चित अध्यादेश भी पेश किया जाएगा। यह वहीं अध्यादेश है जिसे लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र में ठनी हुई है। इसके लिए केजरीवाल की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2023 को अपनी मंजूरी थी जिसे अब संसद में पेश किया जाएगा। निजी डेटा संरक्षण विधेयक भी इस सत्र में सबसे अहम विधेयकों में शामिल है।
ये विधेयक भी होंगे पेश
इनमें इनमें से एक बिल में जम्मू-कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव की मांग भी शामिल है और दूसरी मांग छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों की सूची में महरा और माहरा को मेहर, मेहरा और महार के पर्यायवाची के रूप में शामिल करने के लिए है. बुलेटिन के अनुसार, एक विधेयक में वाल्मिकी समुदाय को चुरा, भंगी, बाल्मीकि और मेहतर के पर्याय के रूप में जम्मू-कश्मीर की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का भी प्रावधान है।
एक अन्य विधेयक रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को शामिल करके भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करने का प्रस्ताव है।
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