बॉन्ड पॉलिसी को लेकर जल्द निकाला जाएगा निष्कर्ष: उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के अलावा दिल्ली, गुजरात, यूपी सहित अन्य राज्यों में भी जेजेपी अपने संगठन में निरंतर विस्तार कर रही है।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 9 दिसंबर को जेजेपी के पांचवें स्थापना दिवस पर भिवानी में होने वाली रैली में जनसैलाब उमड़ेगा और यह रैली ऐतिहासिक होगी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भिवानी रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत से पांच साल में जेजेपी ने प्रदेश में मजबूत संगठन खड़ा किया है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के अलावा दिल्ली, गुजरात, यूपी सहित अन्य राज्यों में भी जेजेपी अपने संगठन में निरंतर विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि जननायक चौ. देवीलाल की कमेरे को सशक्त करने की सोच पर हम आगे बढ़ रहे है और प्रदेश में बड़े बदलाव लाने का काम किया है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को करनाल और कुरुक्षेत्र में जेजेपी की जिला स्तरीय बैठक को संबोधित किया और भिवानी रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाते हुए रैली का न्यौता दिया।
एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी के सवाल पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर से उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी का सरकार और स्टूडेंट दोनों को लाभ मिले, इसके लिए जल्द निष्कर्ष निकाला जाएगा। कांग्रेस की गुटबाजी के सवाल पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस का अंत आ चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस तोड़ो यात्रा है। दुष्यंत ने कहा कि हर जगह कांग्रेसी नेताओं की आपसी गुत्थम गुथी जारी है।
पत्रकारों द्वारा गोदामों में गेहूं खराब होने के मामले पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इससे 44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई की जाएगी। इस मामले की जांच को लेकर पहले से कमेटी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और फतेहाबाद की एक महीने में कमेटी रिपोर्ट देगी जबकि फतेहाबाद में अधिकारी से नुकसान की भरपाई की जा चुकी है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बाकी बचे तीन जिलों में रिपोर्ट के आधार पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह धान के मामले में भी सरकार सख्ती से निपट रही है।
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