सीएम मनोहर लाल ने दिया व्यापारियों को नायाब तोहफा, कपास पिराई के लिए एकमुश्त टैक्स देकर ले सकेंगे लाइसेंस
चंडीगढ़, 17 जून। भारतीय व्यापार मण्डल एवं हरियाणा ऑयल मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारियों को एक और नायाब तोहफा प्रदान किया है। अब कपास पिराई का कार्य करने वाले व्यापारी प्रदेश में एकमुश्त टैक्स अदा कर लाइसेंस ले सकेंगे। इससे प्रदेश में व्यापार बढेगा और सरकार को राजस्व भी मिल सकेगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब कपास पिराई करने वाले व्यापारी प्रति यूनिट एक्सपेलर पर 42000 रुपए का एकमुश्त टैक्स अदा करके लाइसेंस ले सकेंगे और प्रत्येक वित वर्ष में यह टैक्स देंगे। यह निर्णय तीन साल के लिए लागू होगा। इसके बाद टैक्स की दोबारा समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री आज यहां ''संत कबीर कुटीर'' में भारतीय व्यापार मण्डल एवं हरियाणा ऑयल मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक टीएल सत्यप्रकाश, अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़ भी इस मौके पर मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब कपास पिराई करने वाले व्यापारी प्रति यूनिट एक्पेलर पर 42000 रुपए का एकमुश्त टैक्स अदा करके लाइसेंस ले सकेंगे और प्रत्येक वित वर्ष में यह टैक्स देंगे। यह निर्णय तीन साल के लिए लागू होगा। इसके बाद टैक्स की दोबारा समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से लाकर पिराई करने वाली कपास युनिट को एल-1 फार्म भरना अनिवार्य होता है। अब इस निर्णय से एल-1 फार्म नहीं भरना पड़ेगा। इस प्रकार बिनौला ऑयल मिल्स की प्रोसेंसंग फीस के रूप में प्रति यूनिट सरकार को 42000 रुपए का राजस्व मिलेगा। प्रदेश में लगभग 453 क्रशिंग युनिट व 1520 एक्पेलर युनिट हैं।
मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को मण्डियों में टैक्स की चोरी रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि मार्केटिंग बोर्ड को आर्थिक रूप से और सशक्त बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की हर मण्डी के विक्रेताओं की एसेसमेंट करवाई जाए ताकि पूरी जानकारी एकत्रित हो सके और टैक्स की अदायगी करवाई जा सके। इसके अलावा मण्डियों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएं जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि पिंजौर में स्थापित होने वाली सेब मण्डी को विकसित कर दुकानों की नीलामी करवाई जाए। इसके अलावा करनाल, पानीपत, रोहतक व पचंकूला के एग्रो मॉल की दुकानों की भी बिक्री की जाए।
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