सीएम अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों और महिलाओं के लिए खोला खजाना

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों और महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है। अब राजस्थान में खिलाड़ियों को 40 साल की उम्र के बाद 20 हजार रुपए पेंशन मिलेगी साथ ही जयपुर में महिला कोऑपरेटिव बैंक खुलेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाएं की हैं।

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सीएम गहलोत ने की बड़ी घोषणाएं
सीएम अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना लागू करने का एलान किया साथ ही कहा कि इसके तहत खिलाड़ियों को 40 साल की उम्र पूरी करने पर 20 हजार प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। पेंशन के लिए पात्रता के नियम अलग से जारी किए जाएंगे। महिलाओं को कर्ज देने के लिए जयपुर में अलग से महिला कोऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा। इस बैंक को सरकार शुरुआत में 250 करोड़ रुपए का फंड देगी।

एक नजर में अन्य घोषणाएं

1- फूड सेफ्टी निदेशालय बनेगा.
2- 500 स्कूलों में नए संकाय खुलेंगे.
3- बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू होगी, इसमें पूरा खर्च को रिइम्बर्स किया जाएगा.
4- 9 से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए 50 करोड़ की लागत से ई-लाइब्रेरी.
5- 2 लाख बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी.
6- शांति व अहिंसा निदेशालय पर 5 करोड़ खर्च होंगे.
7- खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू होगी, 18 करोड़ खर्च होंगे.
8- अगले साल से राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता, ग्रामीण ओलंपिक भी होगा.
9- ग्रामीण ओलिंपिक में पदक जीतने वालों को पंचायत स्तर पर संविदा भर्तियों में प्राथमिकता.
10- अगले साल 5000 नई राशन की दुकानें खोली जाएंगी.
11- स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मील में 2 दिन दूध दिया जाएगा, इस पर 500 करोड़ खर्च होंगे.
12- शहरों में लिक्विड कचरे से मीथेन गैस बनाने के प्लांट लगेंगे.
13- प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टा मिलने के 3 साल बाद अब जमीन-मकान बेच सकेंगे, पहले 10 साल तक बेचने पर प्रतिबंध था.
14- मंडियों पर .5 फीसदी यूजर चार्ज को घटकर .2 फीसदी करने की घोषणा.
15- डेयरी संघों को निर्देशित किया जाएगा कि दूध के दाम नहीं बढ़ाए जाएं.
16 -बारां में डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी.
17- ईटीटी प्रयोगशालाएं लगेंगी.
18- खारे पानी से झींगा उत्पादन को देखते हुए चूरू में मत्स्य पालन विभाग का दफ्तर खुलेगा.
19- चूरू किले के जीर्णोद्धाार के लिए 5 करोड़ की घोषणा.
20- जमीनों की धोखाधड़ी रोकने के लिए सोसायटी एक्ट में संशोधन होगा.
21- 57 पंचायत समित मुख्यालयों पर सीडीपीओ, बीसीएमएचओ दफ्तर खुलेंगे.

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