CM हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला:रेल मंत्री को लिखी चिट्ठी, अवैध खनन में रेलवे अधिकारियों के भूमिकी की होगी जांच
झारखंड में अवैध खनन से जुड़े कई मामलों की ईडी जांच कर रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बीच एक बड़ा फैसला लिया है।
रांची,15 दिसंबर: झारखंड में अवैध खनन से जुड़े कई मामलों की ईडी जांच कर रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बीच एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अवैध खनन में रेलवे की भूमिका की जांच के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकार सरकार ने अवैध खनन और परिवहन में रेलवे अधिकारियों की संलिप्तता की जांच के लिए समिति के गठन का फैसला लिया गया है।
रेल मंत्री से जांच में मांगा सहयोग
चिट्ठी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उम्मीद जतायी है कि इस जांच में रेल मंत्रालय पूरी सहयोग करेगा। मुख्यमंत्री की चिट्ठी में आगे लिखा है, दूसरे राज्यों की तरह झारखंड भी अवैध खनन के दंश झेलने के लिए विगत कई दशकों से अभिशप्त है. मैं झारखंड से अवैध खनन को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प हूं और इस मामले में जांच बेहद जरूरी है। राज्य के राजस्व में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। सड़क मार्ग की उचित निगरानी की जा रही है. पर रेलवे द्वारा अवैध खनन के परिवहन की रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयासों में सहयोग नहीं किया जा रहा है।
नियम तोड़कर ना हो ट्रांसपोर्टेशन
रेलवे ने लौह अयस्क को छोड़कर अन्य किसी खनिज संपदा के लिए अपने सॉफ्टवेयर को जिम्स पोर्टल से इंटीग्रेट नहीं किया है। कोयला मंत्री के साथ हुई बैठक में भी मेरे द्वारा यह मामला उठाया गया. इसके बावजूद कोयला का परिवहन अभी भी रेलवे द्वारा जिम्स पोर्टल से इंटीग्रेट किये बगैर हो रहा है। राज्य सरकार के झारखंड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम (जिम्स) द्वारा निर्गत वैध चालान के बिना कोई मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए अविलंब जिम्स पोर्टल से रेलवे एफआइओएस सिस्टम को जोड़ने की कार्रवाई का भी निर्देश रेलवे मंत्री दें।
चिट्ठी में साहेबगंज के अवैध खनन का भी जिक्र
इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने ऊपर लगे आरोप का भी जिक्र करते हुए कहा है, साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन की जांच के दौरान दो वर्षों में साहिबगंज जिले से विभिन्न नौ लोडिंग प्वाइंट्स से 3531 से भी अधिक रेलवे रैक से बगैर चालान के पत्थर के परिवहन का आरोप लगाया गया है। चिट्ठी में कुल मिलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्रालय से अपील की है कि नियमों का पालन पूरी तरह करके ही यहां से सामान निकले। साथ ही यह भी कहा है कि झारखंड में अवैध खनन को बढ़ावा देने में रेलवे पदाधिकारियों की संलिप्तता प्रतीत होती है।
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