किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा कदम
आंध्र प्रदेश सरकार ने 'डॉ. वाईएसआर 9 घंटे की मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना' को मजबूत करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। उपायों में कृषि को मुफ्त बिजली की आपूर्ति के लिए एक स्थायी और मजबूत प्रणाली विकसित करना भी शामिल है।
अमरावतीः कृषि को एक लाभदायक बनाने और किसानों को सशक्त बनाने के तहत अगले 25 वर्षों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आंध्र प्रदेश सरकार ने 'डॉ. वाईएसआर 9 घंटे की मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना' को मजबूत करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। उपायों में कृषि को मुफ्त बिजली की आपूर्ति के लिए एक स्थायी और मजबूत प्रणाली विकसित करना भी शामिल है।
फसलों से जुड़े त्योहार संक्रांति के अवसर पर, ऊर्जा मंत्री पेडिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने बिजली अधिकारियों के साथ राज्य में सामान्य बिजली आपूर्ति की स्थिति, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को लेकर समीक्षा बैठक ली। सरकार की मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता का आश्वासन दिया है और यह निश्चित रूप से कृषि को सबसे मूल्यवान बनाने में मदद करेगी। इसके साथ ही ये योजना आंध्र प्रदेश के तेजी से विकास को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद करेगा।
सरकार ने ₹2.49 प्रति यूनिट की लागत प्रभावी कीमत पर 7000 मेगावाट की बिजली, सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) से खरीदने का एक साहसिक और बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया है। इस प्रकार, सरकार ने अगले 25 वर्षों के लिए किसानों को बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति की गारंटी दी है। पेडिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि एसईसीआई सितंबर 2024 से पहली किश्त में 3,000 मेगावाट, दूसरी किश्त में सितंबर 2025 से 3000 मेगावाट और तीसरी किश्त में सितंबर 2026 से 1000 मेगावाट की आपूर्ति शुरू करेगा।
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