खिलाड़ियों पर धनवर्षा: पर्वतारोहियों को 5 लाख का नकद पुरस्कार देगी सरकार, अधिसूचना जारी
रोहतक. खिलाड़ियों पर मेहरबान राज्य सरकार ने पर्वतारोहियों के लिए भी खेल नीति को लागू कर दिया है। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने मंत्रीमंडल में लिए गए फैसले को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की दस सबसे ऊंची चोटियां फतह करने वाले पर्वतारोहियों को राज्य सरकार पांच लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि और सी-श्रेणी का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करेगी। इससे पर्वतारोहियों को प्रोत्साहन मिलेग और युवाओं में साहसिक गतिविधियों की तरफ रूझान बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में फरवरी 2020 में प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक इस नीति को मंजूरी मिली थी। अभी तक पर्वतारोहियों के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से कोई नीति नहीं थी। इसलिए युवाओं को पर्वतारोहण की तरफ युवाओं का कोई खास रूझान नहीं था। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने इस नीति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अब पर्वतारोही नकद पुरस्कार के अलावा प्रमाण-पत्र के आधार पर खेल कोटे से सरकारी नौकरी भी हासिल कर सकेंगे।
इन दस चोटियों को फतह करने पर मिलेगा इनाम
संख्या चोटी का नाम ऊंचाई 1. माउंट एवरेट 29028 फुट 2. माउंट के-2 28250 फुट 3. माउंट कंचनजंगा 28208 फुट 4. माउंट लहोत्से 27890 फुट 5. माउंट मकाल 27790 फुट 6. माउंट धोलागिरी 26810 फुट 7. माउंट नंगा पर्वत 26660 फुट 8. माउंट अन्नपूर्णा-1 25447 फुट 9. माउंट कामेट 25447 फुट 10. माउंट नंदादेवी पूर्व 24389 फुट
राज्य सरकार के मंत्रीमंडल में 2020 में पर्वतारोहियों के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई है। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने इस नीति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। किसी भी पर्वतोरोही को एक ही चोटी पर कई बार चढ़ने की दिशा में केवल एक बार ही नकद पुरस्कार और ग्रेडेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस नीति से प्रदेश के पर्वतारोहियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- आइपीएस पंकज नैन, निदेशक, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग
हरियाणा सरकार की नीति का स्वागत : अनिता कुंडू
पर्वतारोही तेनजिग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्डी अनिता कुंडू ने राज्य सरकार की इस नीति का स्वागत किया है। लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है। आठ हजार मीटर से ऊंची किसी भी चोटी को फतह करने में कम से कम 25 से 30 लाख रुपये खर्च आता है। ऐसे में पांच लाख की राशि पर्वतारोही के लिए कम है। फर्जी पर्वतारोहियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की जानी चाहिए, जो उनकी जांच कर सके।
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