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ईवी चार्जर लगवाने के लिए दिल्ली सरकार दे रही सब्सिडी, आप भी उठा सकते हैं इस सुविधा का लाभ

चार्जिंग इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठित कार्य समूह ने सोमवार को चौथी बैठक की। बैठक में दिल्ली में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन की जल्द से जल्द स्थापना के लिए नवीन सिंगल विंडो प्रक्रिया को मंजूरी दी गई।

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नई दिल्ली, 16 जून। चार्जिंग इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए गठित कार्य समूह ने सोमवार को चौथी बैठक की। इस बैठक में दिल्ली में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन की जल्द से जल्द स्थापना के लिए नवीन सिंगल विंडो प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के संवाद एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने की। इस बैठक में कार्य समूह के सदस्यों के अलावा भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकारों ने भी भाग लिया।

EV Charger

जस्मिन शाह ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत अपार्टमेंट, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, अस्पताल और वाणिज्यिक जैसे संस्थागत भवनों के परिसर में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के स्विच दिल्ली अभियान के बाद अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसके चलते नवीन सिंगल विंडो प्रक्रिया को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। शाह ने कहा कि ईवी चार्जर के लिए विशेष रूप से अपार्टमेंट, सोसायटियों, आरडब्ल्यूए, माल मालिकों से अनुरोध प्राप्त हुआ था कि वो अपने यहां ईवी चार्जर स्थापित करना चाहते हैं। शाह ने कहा कि कोई भी शख्स सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर ईवी चार्जर लगा सकता है।

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बता दें कि दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले स्विच दिल्ली अभियान शुरू करते हुए कहा था कि 6 महीने के भीतर सरकार के बेडे में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही होंगे। बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार कई योजनाएं चला रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि सरकारी वाहनों के बेडे को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बेडे में तब्दील करने वाली दिल्ली सरकार भारत ही नहीं दुनिया की पहली सरकार बन गई है।

गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने पिछले साल अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की थी, जिसके तहत लोगों को ई वाहन खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है।

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English summary
Delhi government is giving subsidy to install EV charger
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