उत्तराखंड: सीएम धामी ने अधिकारियों को दिये सचिवालय संघ के साथ लंबित मामलों पर बातचीत करने के निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आनंद वर्द्धन को सचिवालय संघ के साथ उनके लंबित मसलों पर वार्ता करने के निर्देश दिए हैं।
देहरादून, 24 अगस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आनंद वर्द्धन को सचिवालय संघ के साथ उनके लंबित मसलों पर वार्ता करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय संघ की मांग पर मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। इसके अलावा संघ ने मुख्यमंत्री से राज्य कर्मचारियों की समान मांगों पर होने वाली बैठकों में सचिवालय संघ को भी अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने के निर्देश अधिकारियों को देने का अनुरोध किया है।

सचिवालय संघ ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अवगत कराया कि सचिवालय संघ की लंबित मांगों पर अभी तक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कोई बैठक नहीं हो पाई है। इस कारण सचिवालय संघ को आंदोलन का सहारा लेना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रकाश पंत के साथ उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के साथ बनी सहमति के क्रम में भी अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। इसमें सचिवालय कर्मियों के भी कई समान मुद्दे शामिल हैं।
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इनमें सचिवालय भत्ते को मूल वेतन का 10 प्रतिशत करना, एसीपी की पूर्व की व्यवस्था 10, 16 और 26 को लागू करना, कार्मिक विभाग की शिथिलीकरण नियमावली 2010 को फिर से लागू करना, नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए सरकार की ओर से संकल्प पारित करना और शासकीय सेवा में पति-पत्नी के कार्यरत होने की सूरत में दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया जाना शामिल हैं। सचिवालय संघ ने इस संबंध में एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा। इस पर मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आनंदवद्र्धन को सचिवालय संघ के पदाधिकारियों से वार्ता करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिनिधिमंडल में संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव विमल जोशी शामिल थे।












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