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Uttarakhand news: राशन विक्रेताओं को दीपावली से पहले मिलेगा लाभांश बढ़ोतरी का तोहफा, जानिए कितने का होगा फायदा

Uttarakhand news: उत्तराखंड में राशन विक्रेताओं को दीपावली से पहले लाभांश बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। विभागीय मंत्री ने राज्य खाद्य योजना और राष्ट्रीय खाद्य में शासन विक्रेताओं को मिलने वाले लाभांश को समान रूप से किए जाने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश के राशन विक्रेताओं की मांग है कि राज्य खाद्य योजना के लाभांश को केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले लाभांश के समान किया जाए। केंद्र सरकार 180 रुपये और राज्य सरकार 50 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश दे रही है। जिसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

Uttarakhand news Ration sellers get gift dividend hike before Diwali know how much benefit

कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इसे दिवाली से पहले लागू करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने राशन डीलरों को होने वाले लाभांश और भाड़े की भुगतान में एकरूपता लाने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने ऑल इंडिया शेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अलग-अलग जनपदों में राशन डीलरों को अलग-अलग समय सीमा तक का भुगतान होने की बात सामने आई है । इसलिए अधिकारियों से कहा गया है कि केंद्र से जो भी बजट मिले इसका आवंटन इस तरह किया जाए कि किसी भी जनपद के डीलरों का बैकलॉग बाकी ना रहे।

रेखा आर्या ने राशन की दुकानों से दी जाने वाली दाल में में विविधता लाने के निर्देश दिए जिससे लाभार्थियों को सिर्फ एक ही तरह की दाल न मिले। साथ ही अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि राशन की दुकान से मिलने वाली दाल का रेट बाजार मूल्य से कम होना चाहिए।

कैबिनेट मंत्री ने दाल वितरण में डीलर को मिलने वाले कमीशन को बढ़ाने और ई पाॅश मशीनों के खराब होने की दशा में उन्हें ठीक करने वाले इंजीनियरों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई पाॅश मशीन लागू करने का अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है इसलिए उसमें दिखने वाला डाटा त्रुटि पूर्ण हो सकता है।

इस डाटा के आधार पर जिला पूर्ति अधिकारी राशन डीलरों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने से बचें। मंत्री ने बताया कि एसएफआई लाभांश को एनएसएफए के समान बढ़ाने की मांग शासन में विचाराधीन है और उन्होंने अधिकारियों को इसे दिवाली से पहले मंजूर कराने के निर्देश दिए हैं।

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