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Uttarakhand मंत्रियों को बड़ी सौगात, 90 ह​जार रुपए प्रतिमाह मिलेगा यात्रा भत्ता, जानिए कितने बढ़ाए रुपए

Uttarakhand उत्तराखंड में मंत्रियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मंत्रियों के यात्रा भत्ते में जबरदस्त बढ़ोत्तरी की गई है। मंत्रियों को मिलने वाला यात्रा भत्ता अब 60 हजार से बढ़ाकर 90 ह​जार रुपए प्रतिमाह किया गया है। अब राज्य के मंत्रियों को यात्रा व्यय के रूप में प्रति माह 30 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

उत्तराखंड में भले ही सरकार आर्थिक संकट और कर्ज को लेकर परेशान हो,लेकिन माननीयों के खर्चे में किसी तरह की कटौती नहीं की जा रही है। विधायक से लेकर मंत्रियों पर आने वाले खर्चों को कई गुना तक बढ़ाया जा रहा है। अब की बार उत्तराखंड के मंत्रियों को मिलने वाले यात्रा भत्ते में बड़ा इजाफा किया गया है।

Uttarakhand ministers get big gift travel allowance 90 000 rupees per month how much increase

शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब राज्य के मंत्रियों को यात्रा व्यय के रूप में प्रति माह 30 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जो कि 60 हजार रुपये की जगह 90 हजार रुपये मिलेंगे। सरकार की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई। उत्तराखंड शासन के मंत्री परिषद अनुभाग की ओर से जारी आदेश में उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली 1997 में संशोधन किया गया है, जिसे अब उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियमावली 2026 के रूप में लागू किया गया है।

इस संशोधन के तहत नियम 4 में बदलाव करते हुए मंत्रियों के यात्रा भत्ते की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है। अधिसूचना के मुताबिक मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सहित सभी मंत्री उत्तराखंड के भीतर या भारत के भीतर अपने पदेन दायित्वों के निर्वहन हेतु की गई यात्राओं पर अब प्रति कैलेंडर माह अधिकतम 90 हजार रुपये तक का फुल खर्च ले सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 60 हजार रुपये निर्धारित थी।

बता दें कि अगस्त 2024 में भी सरकार ने विधायकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी सैलरी और वेतन-भत्तों को बढ़ाया था। अगस्त 2024 से पहले विधायकों को वेतन-भत्तों सहित 2.90 लाख रुपए ही मिलते थे। वहीं उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक-2024 पारित होने के बाद विधायकों को वेतन-भत्ता बढ़ाकर करीब चार लाख रुपए कर दिया था।

उससे पहले साल 2023 में धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में भी वृद्धि की थी। तब धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में करीब 45 हजार रुपए की वृद्धि की थी। इसके अलावा साल 2025 में धामी सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन में भी वृद्धि थी।

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