उत्तराखंड में फिल्म नीति का ड्राफ्ट तैयार, 30 जुलाई तक आम लोगों से मांगे गए सुझाव, यहां मिलेगी सारी जानकारी
फिल्म विकास परिषद ने नई फिल्म नीति का ड्राफ्ट तैयार किया
देहरादून, 21 जुलाई। उत्तराखंड में जल्द ही नई फिल्म नीति लागू हो जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार पहल की जा रही है। फिल्म विकास परिषद ने नई नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। विभाग ने अब लोगों और सभी स्टेक होल्डरों से इसमें सुझाव मांगे जा रहे हैं। फाइनल ड्राफ्टिंग के बाद इसे सरकार को सौंप दिया जाएगा। जिससे नई फिल्म नीति के जरिए प्रदेश के फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिल सके।
फिल्म नीति का ड्राफ्ट विभागीय वेबसाईट पर मिलेगा उपलब्ध
उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित फिल्म नीति-2022 के संबंध में आम जनता से सुझाव मांगे गये हैं। नोडल अधिकारी के.एस.चौहान ने बताया कि प्रस्तावित फिल्म नीति-2022 के संबंध में कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव फिल्म विकास परिषद को उपलब्ध करवा सकता है। चौहान ने बताया कि 30 जुलाई, 2022 तक विभागीय ई-मेल आई. डी. [email protected] पर सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रस्तावित फिल्म नीति का ड्राफ्ट विभागीय वेबसाईट http://uttarainformation.gov.in/.../filmpolicydraft2022.pdf पर उपलब्ध है।
फिल्म के लिहाज से उत्तराखंड बन रहा पहली पसंद
पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड सबकी पहली पंसद रही है। यहां की लोकेशन और सुदंर नजारे लोगों को खासा आकर्षित करते हैं। मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी से लेकर पहाड़ों में कई इस तरह के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर लगातार फिल्में, वेब सीरीज़, टीवी सीरियलों की शूटिंग होती रहती है। बेहतरीन लोकेशन के लिहाज़ से फिल्म मेकरों की उत्तराखंड पहली पसंद बनता जा रहा है। पिछले सालों में इन लोकेशन पर कई फिल्में बन चुकी हैं। जिस कारण राज्य सरकार इस सेक्टर पर अब फोकस कर रहे है। उत्तराखंड में अब तक बंटी और बबली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, स्टूडेंट ऑफ द इयर, पान सिंह तोमर, बत्ती गुल मीटर चालू, बाटला हाउस, शिवाय आदि कई फिल्में शूटिंग हो चुकी हैं।
शहर के आस पास होगी फिल्म सिटी
हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फिल्म उद्योग से जुड़े प्रदेश के कलाकारों ने भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड में सरकार द्वारा फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में फिल्म जगत से जुड़े लोगों के जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, उन सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा। प्रदेश में फिल्मों के विकास एवं कलाकारों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्य में फिल्म नीति बनाई गई है। फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों ने फिल्म सिटी की स्थापना देहरादून शहर के 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में किए जाने एवं फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी बढ़ाने का अनुरोध किया जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने दोनों मांगों पर विचार कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
एक्शन प्लान तैयार करने में जुटी सरकार
राज्य सरकार लगातार फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहल करने में जुटे हैं। इसके लिए उत्तराखंड में एक फिल्मसिटी और फिल्म ट्रेनिंग संस्थान बनाने पर फोकस कर रहे हैं। उत्तराखंड के अधिकारी राज्य में फिल्म इंडस्ट्री के संबंध में इन्फ्रास्ट्रक्चर, फिल्म प्रोडक्शन और शूटिंग की बुनियादी सुविधाओं आदि के बारे में एक एक्शन प्लान तैयार करने में जुटी है। प्लान में लोकल फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए विचार करने को भी कहा गया। साथ ही पहाड़ी और बॉर्डर इलाकों में मोबाइल थिएटर के लिए सब्सिडी देने के बारे में योजना बनाने की बात की जा रही है।
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