Uttarakhand: धामी सरकार भू-कानून के पालन को लेकर सख्त, मांगी डीएम से रिपोर्ट, जानिए वजह
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि और बागवानी की जमीनों की बिक्री और लीज की अनुमति देने से जुड़े सभी मामलों के रिकॉर्ड जुटाने शुरू कर दिए हैं। पिछले दस साल के भीतर जमीन की बिक्री और लीज के मामलों से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों जुड़ी जानकारी राजस्व विभाग को शीघ्र भेजने को कहा है।
धामी सरकार ने राज्य में भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाई है। इसके तहत भू- कानून के अनुपालन को सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसको लेकर हाल ही में भू-कानून प्रारूप समिति की बैठक की गई। जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी डीएम को यह जानकारी राजस्व विभाग को जल्द से जल्द भेजने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव रतूड़ी ने अपने निर्देश में कहा कि सभी डीएम अपने स्तर से निवेशकों के बीच भूमि की खरीद पर रोक और भू-कानून को लेकर फैली आशंकाओं को दूर करने की पहल जरूरी है। इससे लोगों में कानून के अनपालन को लेकर जागरूकता आएगी।
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