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Uttarakhand Budget 2023-24: खेती, किसानी पर फोकस, तीन साल में किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य
धामी सरकार के पहले पूर्णकालिक बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में खेती-किसानी पर खास ध्यान केंद्रित किया है। पॉलीहाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
धामी सरकार के पहले पूर्णकालिक बजट में खेती, किसानी पर विशेष जोर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में खेती-किसानी पर खास ध्यान केंद्रित किया है। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही औद्यानिकी को किसानों की आर्थिकी का महत्वपूर्ण जरिया बनाने पर जोर दिया गया है।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए तीन साल का लक्ष्य
उत्तराखंड में खेती और किसान पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में खास फोकस किया गया है। बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए तीन साल का लक्ष्य रखा गया है। पर्वतीय क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों से सेब, माल्टा समेत अन्य औद्यानिक उत्पादों का सड़क तक पहुंचाने को लेकर किसानों की चिंता की गई है। इसके लिए सुदूरवर्ती क्षेत्रों के गांवों से उत्पादों को सड़क तक पहुंचाने के लिए रोपवे-ट्राली नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा, ताकि फल-सब्जी खराब न हो और किसानों को इनका समय पर उचित दाम मिल सके। राज्य सरकार ने भी स्टेट मिलेट मिशन की शुरुआत की है, जिसके तहत श्री अन्न यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने की योजना है।
छह एरोमा वैली विकसित करने की बात
सगंध खेती को बढ़ावा देने के लिए छह एरोमा वैली विकसित करने की बात की गइ्र है। जिसमें हरिद्वार में लैमनग्रास व मिंट, नैनीताल व चंपावत में तेजपात, चमोली व अल्मोड़ा में डेमस्क रोज, ऊधमसिंहनगर में मिंट, पिथौरागढ़ में तिमूर और पौड़ी जिले में लैमनग्रास वैली बनाने का लक्ष्य है। पालीहाउस को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है। कृषि कर्म एवं अनुसंधान के लिए 1294 करोड़ रुपये का प्रविधान और उद्यान विभाग के लिए 815 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। मिशन एप्पल योजना के लिए 35 करोड़ रुपये का प्राविधान और 19 करोड़ रुपये उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौध योजना के लिए प्रस्तावित किए गए है। 16 करोड़ रुपये की राशि से कीवी मिशन चलेगा।
केन्द्रीय बजट में निर्दिष्ट "सप्तर्षि" से स्वयं को सम्बद्ध
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बजट बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अमृत काल का यह प्रथम बजट केन्द्र सरकार की प्रेरणा से हमने केन्द्रीय बजट में निर्दिष्ट "सप्तर्षि" से स्वयं को सम्बद्ध किया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा बजट में इस वर्ष उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 815.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।पॉलीहाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मिलेट मिशन के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मंत्री जोशी ने कहा बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यह समावेशी बजट सशक्त उत्तराखंड 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा मे अहम भूमिका निभाएगा।
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