उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र: धामी सरकार ने पेश किया 89230.07 हजार करोड़ का बजट, जानिए क्यों है खास

उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज धामी सरकार ने 89230.07 हजार करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बजट सदन में प्रस्तुत किया है।

Uttarakhand Assembly Budget Session pushkar Dhami government budget of Rs 89230.07 thousand crore

धामी सरकार ने 24 साल की परंपरा को बदलते हुए भोजनावकाश से पहले पहली बार बजट पेश किया है। जो कि अब तक शाम चार बजे तक पेश होता आ रहा है।

बजट में क्या खास है आइए जानते हैं खास बिंदु-

  • 89230.07 हजार करोड़ का बजट
  • राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़
  • पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़
  • राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं
  • ई-विधानसभा अनुप्रयोग कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 31 करोड़ रु.
  • मेगा प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 850.00 करोड़
  • जमरानी बांध परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू0 710.00 करोड़
  • सौंग परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 300.00 करोड़
  • लखवाड परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 250.00 करोड़
  • प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु रू0 250.00 करोड़
  • यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण हेतु रू0 157.00 करोड़
  • प्रशासकीय एवं अनावसीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना हेतु रू0 100.00 करोड़
  • राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिस हेतु नई मांग से रू0 50 करोड़
  • स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय हेतु रू0 50 करोड़
  • टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आई०टी०आई० के उन्नयन हेतु रू0 40.00 करोड़
  • खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 2024-25 में लगभग रू0 34.00 करोड़
  • खनन सर्विलांश हेतु रू0 25 करोड़
  • प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग में रू0 10.00 करोड़
  • बंजर भूमि में सामूहिक कृषि रू0 7 करोड़
  • प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्र हेतु रू. 10 करोड़
  • राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु नई मांग के माध्यम से रू० दस करोड़
  • थर्मल प्रोजेक्ट हेतु टी०एच०डी०सी० एवं यू० जे०वी०एन० संयुक्त उपक्रम हेतु रू0 5 करोड़
  • परिवहन विभाग के अन्तर्गत ई०वी० चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु रू0 10.00 करोड़
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