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उत्तराखंड में उपनलकर्मियों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान,पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिया समर्थन

उत्तराखंड में उपनल कर्मचारी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। इस बीच उपनल कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आज उपनल कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास को घेरने के लिए पैदल मार्च किया। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी समर्थन देेते हुए पैदल मार्च किया।

upnal employee Uttarakhand announced boycott Lok Sabha elections, former CM Harish Rawat supported, know why

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मी परेड ग्राउंड मैदान के बाहर एकत्रित हुए थे। वही से उन्होंने पैदल मार्च करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास को घेरने का निर्णय लिया था, लेकिन पहले से ही मौजूद भारी संख्या में पुलिस बल ने प्रदर्शन कार्यों को सुभाष रोड पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। जिससे आक्रोशित उपनल कर्मचारियों और पुलिस बल के बीच धक्का मुक्की हुई।

उपनल कर्मचारी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारा लगा रहे थे। उपनल कर्मचारी अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने कहा कि हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमारी एसएलपी वापस ली जाए हम जिन पदों पर लगे हैं उन्हें अधिसंख्या घोषित की जाए, अकस्मात मृत्यु होने पर नौकरी और मुआवजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार से अनेक विभिन्न मांगों को लेकर हम आज सरकार का घेराव कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम 25 हजार कर्मचारी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे।

उपनल कर्मचारियों की मांगों को समर्थन देते हुए मंत्री गणेश जोशी का घेराव कर रहे उपनल कर्मियों कोे कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौके पर पहुंच कर अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर बेरोजगार युवाओं के साथ साथ कर्मचारियों का भी शोषण कर रही है। सरकार को उत्तराखंड की युवाओं से कोई भी मोह नहीं है।

सरकार के आश्वासन पर भी उपनल कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विभिन्न विभागों में वर्षों की सेवा के बाद उनके पदों को सृजित पदों के विपरीत बताते हुए उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया है, लेकिन जब तक सभी मांगों पर अमल नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा।

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