उत्तराखंड में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, CSC खोलने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने दिए ये निर्देश
उत्तराखंड के सभी 670 पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएं। साथ ही प्रत्येक जनपद में 5 पैक्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। प्रत्येक पैक्स में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक जिले में पांच पैक्स द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत जलापूर्ति संचालन एवं रखरखाव का कार्य किया जाएगा। पैक्स को पेट्रोल एवं डीजल पंप खोलने एवं गैस एजेंसी खोलने के लाइसेंस प्रदान किये जायेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कई अहम निर्णय लिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ आपदा के संबंध में भी राज्य के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
भारत सरकार द्वारा जो 1845 करोड़ की सहायता राशि जोशीमठ के लिए मंजूर की गई है, उसके लिए उनके द्वारा सहमति प्रदान की गई। इसके अलावा बताया गया कि इसमें 1464 करोड़ का केंद्रीय अंश जल्द ही जारी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा आपदाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू करने को लेकर भी निर्देश दिए गए।
केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा निर्देश दिये गये कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित शहरों में जो भवन निर्माण होंगे उनके लिए ईको फ्रेंडली और सतत विकास की अवधारणा के अनुरूप हों, ऐसी भवन उपविधियाँ बनाई जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्तमान में स्थित शहरों के बाबत पूछे जाने पर सचिव आपदा प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि इनका टोपोग्राफिकल, जिओटेक्निकल, जीओलॉजिकल, ज्योग्राफिकल तथा मिट्टी, पानी, कैरिंग कैपिसिटी को लेकर समस्त शहरों का अलग अलग परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के उपरांत परिणाम आएंगे उनके हिसाब से सबके लिए अलग अलग नियम और विधियां बनाई जाएंगी।
गृह विभाग की समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री के द्वारा इस दौरान सीमा प्रबंधन से लेकर आपदा प्रबंधन, आईटी एक्ट, फायर सर्विसेज, जेल विभाग, प्रॉसिक्यूशन इत्यादि की समीक्षा की गई। उन्होंने मॉडल जेल एक्ट, मॉडल फायर बिल को लेकर के सम्बंध में भी चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री के थीम एक राष्ट्र, एक यूनिफॉर्म पुलिस के बारे में भी उनके द्वारा चर्चा की गई।
पुलिस प्रशिक्षण में एकरूपता को लेकर भी इस दौरान चर्चा की गई। एनडीपीएस और ड्रग्स में प्रभावी कार्यवाही करने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर एनकॉर्ड की बैठकें नियमित रूप से करने के निर्देश दिए गए। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटीफिकेशन सिस्टम में अधिक से अधिक अपराधियों का रिकॉर्ड अपलोड करने को भी निर्देशित किया गया।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य के तीन जनपदों चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ के 5 विकासखंडों के 51 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चिन्हित किया गया है। बैठक में अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वाइब्रेट विलेज की सामान्य सूचना प्रत्येक गावं का प्रोफाइल तथा क्रियाकलापों का केलेन्डर तैयार कर लिया गया है। वर्तमान समय तक तीनों जनपदों के वाइब्रेंट विलेजेज में लगभग 452 क्रियाकलाप पूर्ण कर लिये गये है।
राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गृहमंत्री के सम्मुख यह बात रखी गई कि इन सीमान्त गावों के लोग शीतकाल तथा ग्रीष्मकाल में अस्थायी नजदीकी गांव में अस्थायी रूप से पलायन करते है जिसके कारण इन्हे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दोनों गांवों में आवास दिया जाना चाहिए जिस हेतु मार्गनिर्देश में शिथिलीकरण किया जाने की आवश्यकता है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत भी इन परिवारों को दोनो गावों में पेयजल की सुविधा दी जाये। गृहमंत्री द्वारा उक्त प्रस्ताव तैयार कर तत्काल केंद्र को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
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