उत्तराखंड में सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा के लिए बनेगी SOP, अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों को मिलेगी सुविधाएं
SOP for security of government offices उत्तराखंड में सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार एसओपी लागू करेगी। जिससे अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। हाल ही में प्राइमरी शिक्षा निदेशक के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद ये निर्णय लिया गया है। जल्द ही कर्मचारी मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे।
इसके बाद SOP लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कार्यालयों और कार्यस्थलों पर अधिकारी-कर्मचारी और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए मुख्य सचिव को एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की।
इस दौरान 21 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई घटना के साथ ही हाल के समय में अन्य स्थानों पर सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के साथ हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार कार्मिकों के मान - सम्मान और सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रही है।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को फोन कर, अधिकारी, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को भी निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यालयों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, साथ ही इस तरह की घटनाओं पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्होंने एसएसपी देहरादून को भी शिक्षा निदेशालय में हुई घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
बता दें कि रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ समर्थकों पर शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल के साथ मारपीट का आरोप है। जिसके बाद से प्रदेशभर में बवाल मचा हुआ है। जिसके बाद से निदेशक से लेकर संयुक्त निदेशक और खंड शिक्षा अधिकारी आंदोलन कर रहे हैं।
इस घटना के बाद शिक्षा विभाग से जुड़े हजारों मिनिस्टीरियल कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। शिक्षक संगठनों ने ऐलान किया है कि 25 फरवरी से प्रदेश का प्रत्येक कर्मचारी इस कार्य बहिष्कार में शामिल होगा। इसके बाद बड़े आंदोलन किया जाएगा। विधायक की गिरफ्तारी और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को लेकर आंदोलन चल रहा है।
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