Uttarakhand: धामी सरकार जल्द लागू करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, विधानसभा सत्र को लेकर भी तैयारियां शुरू
उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने जा रही है। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम धामी ने बातचीत में खुद इस बात की जानकारी दी।
उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने जा रही है। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम धामी ने बातचीत में खुद इस बात की जानकारी दी। माना जा रहा है कि धामी सरकार विधानसभा सत्र के दौरान ड्राफ्ट को पेश करेगी। ऐसे में सरकार अपना पूरा होमवर्क करने में जुटी है।
इससे पहले सरकार की ओर से उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र छह सितंबर से हो सकता है। प्रदेश सरकार ने 24 अगस्त को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। मंत्रिमंडल की बैठक में विस सत्र आहूत करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
धामी सरकार पर इस समय पूरे देश की नजर टिकी हुई है। सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कई कदम उठाए जा चुके हैं। अब गठित समिति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जो कि अब सरकार को सौंपा जाना है। इसके बाद धामी सरकार इसे विधानसभा सत्र में पेश करेगा। जिसके बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा।
सीएम धामी ने दिल्ली से लौटने के बाद साफ किया कि जल्द ही यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि समान नागरिक संहिता में समुदाय विशेष को कोई नुकसान नहीं होगा। धामी ने कहा कि राज्य की जनता से उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। जन अपेक्षाओं के अनुरूप इस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में कोई भी किसी पंथ, समुदाय, धर्म, जाति का हो, सबके लिये एक समान कानून हो, इसके प्रयास किए गए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित समिति ने डेढ़ साल में दो लाख से भी ज्यादा लोगों के सुझाव, विचार लिए।
उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है। जो कि यूनिफाॅर्म सिविल कोड लागू करेगा। राज्य सरकार इस दिशा में एक ओर कदम आगे बढ़ाने जा रही है। विधानसभा चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल मार्च के महीने में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। जिसके बाद चुनाव जीतते ही सीएम धामी ने पहली कैबिनेट की मीटिंग में यूसीसी पर कमेटी बनाने का ऐलान किया।
28 मई 2022 को ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों की घोषणा की गई। कमेटी में अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई और चार अन्य सदस्यों में दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के अलावा टैक्स पेयर एसोसिएशन के मनु गौर और शिक्षाविद सुरेखा डंगवाल शामिल रहे। जुलाई में समिति ने ड्राफ्ट तैयार होने की बात की।
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