Uttarakhand धामी सरकार ने पीआरडी कार्मिकों को दी बड़ी सौगात, लंबित मानदेय के साथ ही ये मिलेगा लाभ
PRD कार्मिकों के लंबित मानदेय का भुगतान करने के निर्देश
उत्तराखंड की धामी सरकार ने पीआरडी कार्मिकों को बड़ी सौगात दी है। चार धाम यात्रा पर तैनात पीआरडी कार्मिकों के 04 माह से लंबित मानदेय को एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने के मंत्री ने निर्देश दिए हैं। प्रदेश की युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने आज विधान सभा स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग की समीक्षा बैठक ली।
04 माह से लंबित मानदेय को एक सप्ताह के भीतर भुगतान
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि चार धाम यात्रा पर तैनात पीआरडी कार्मिकों के 04 माह से लंबित मानदेय को एक सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ में कार्यरत पीआरडी कार्मिकों का भी मानदेय एक सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जायेगा। मंत्री ने पीआरडी जवानों को 300 दिनों के रोजगार देने पर विशेष बल देते हुए कहा कि पीआरडी जवानों को विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों जैसे कम्प्यूटर आपरेटर, माली,ड्राइवर, कुुकिंग और फार्मासिस्ट को योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे। मंत्री ने पीआरडी कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त आर्थिक सहायता देने के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देश दिये। उन्होेंने कहा कि पीआरडी कार्मिकों का एक दिवसीय मानदेय के आधार पर सरकार के अशंदान के साथ जोड़कर एकमुश्त आर्थिक सहायता के रूप में सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जायेगा।
कार्मिक की मृत्यु पर मृतक आश्रित के तौर पर नियुक्ति देने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश
मंत्री ने सेवारत पीआरडी कार्मिक की मृत्यु पर उसके परिवार से उसके पुत्र या पत्नी को मृतक आश्रित के तौर पर नियुक्ति देने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नियमावली में संशोधन करने को कहा। मंत्री ने पीआरडी महिला कार्मिकों को मातृत्व अवकाश दिये जाने पर सहमति जताते हुए कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव को जल्द से जल्द कैबिनेट में रखा जायेगा। मंत्री ने पीआरडी कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने हेतु नियमावली में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिस विभाग में पीआरडी कार्मिक की नियुक्ति की जायेगी, उनके मानदेय के भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित विभाग का होगा, जिसका जल्द से जल्द शासनादेश लाया जायेगा।
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