Joshimath sinking: पुनर्वास का लंबा हुआ इंतजार, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक अब 15 फरवरी को
धामी सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक जोशीमठ प्रकरण को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में सरकार को पुनर्वास मामले पर फाइनल मुहर लगानी है। लेकिन फिलहाल कैबिनेट बैठक आगे बढ़ा दी गई है।
उत्तराखंड में धामी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक अब 15 फरवरी को होगी। ये बैठक पहले 10 फरवरी को बताई जा रही थी, जोशीमठ पुनर्वास मामले को लेकर ये बैठक अहम बताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल बैठक को आगे खिसका दिया गया है। इसके पीछे की वजह अब तक सरकार को फाइनल रिपोर्ट न मिलना बताया जा रहा है। ऐसे में जोशीमठ के लोगों के सामने इंतजार के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है।
हाईपावर कमेटी ने जोशीमठ पुनर्वास के मामले में कैबिनेट को ही अधिकार दिया
धामी सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक जोशीमठ प्रकरण को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में सरकार को पुनर्वास मामले पर फाइनल मुहर लगानी है। लेकिन फिलहाल कैबिनेट बैठक आगे बढ़ा दी गई है। शासन स्तर पर गठित हाईपावर कमेटी ने जोशीमठ पुनर्वास के मामले में कैबिनेट को ही अधिकार दिया है। प्रस्ताव के तहत आपदा प्रभावितों के लिए पुनर्वास पैकेज के तीन विकल्प तय किए गए हैं। हालांकि इन विकल्पों से जोशीमठ के स्थानीय लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सरकार क्या निर्णय लेती है, ये देखना अभी बाकि है। माना जा रहा है कि सरकार जोशीमठ में तकनीकी जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर उसके लिए राहत एवं पुनर्वास पैकेज तय किया जा सकेगा। जोशीमठ भू-धंसाव प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट को इस सप्ताह के अंत तक अंतिम रूप दिया जा सकता है।
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तीन-चार दिन में समन्यव बनाते हुए रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश
एनडीएमए ने सभी आठ तकनीकी संस्थाओं को अगले तीन-चार दिन में समन्यव बनाते हुए रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।भाजपा संगठन कैबिनेट बैठक को आगे बढ़ाने की वजह मंत्रियों की व्यस्तता बता रही है। जिसमें प्रभारी मंत्रियो को बजट को लेकर लोगों तक जानकारी पहुंचानी है। इधर 15 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के अलावा कई अहम मुद्दे आने की संभावना जताई जा रही है। जिसमें नकल रोकने का अध्यादेश और राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट पर भी निर्णय हो सकत है। इसके अलावा जमीन के सर्किल रेट के प्रस्ताव, नई पर्यटन नीति समेत कई अन्य प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा होनी है।
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