मनसा देवी मंदिर भगदड़ में मृतकों की संख्या ​बढ़कर हुई 9, धार्मिक स्थलों का मास्टर प्लान बनाने के आदेश जारी

Mansa Devi temple stampede: मनसा देवी मंदिर भगदड़ में मृतकों की संख्या आज बढ़कर 9 हो गई। एम्स ऋषिकेश में आज एक महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ा है। बीती 27 जुलाई को हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग पर उस समय भगदड़ मच गई, जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए भीड़ में लगे हुए थे।

मंदिर से कुछ दूरी पर पैदल मार्ग पर सीढ़ियों पर करंट फैलने की अफवाह फैलने की बात सामने आई। इस दौरान भगदड़ मच गई और 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जबकि 30 घायल हो गए थे। भगदड़ में घायलों को हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Death toll Mansa Devi temple stampede rises 9 orders issued prepare master plan religious places

जहां से गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। आज उपचार के दौरान महिला फूलमती (उम्र 55 वर्ष) की मौत हो गई। अभी भी 5 घायल एम्स ऋषिकेश में इलाज करवा रहे हैं। उधर इस घटना के बाद से धामी सरकार लगातार धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और क्राउड मेनेजमेंट को लेकर प्लान बनाने में जुटी है।

धामी सरकार ने धार्मिक स्थलों का मास्टर प्लान बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद पर्यटन विभाग सभी धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण, प्रवेश- निकास व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुविधाएं जुटाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगा।

बीते 27 जुलाई को हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना के तत्काल बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौका मुआयना कर, स्थिति का जायजा लिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए थे।

इसी क्रम में मंगलवार को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आरके सुधांशु ने सचिव पर्यटन को आदेश जारी करते हुए, जल्द से जल्द इस दिशा में कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैँ। इसमें खासकर ऐसे तीर्थ स्थलों को शामिल किया जाएगा, जहां ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं। मास्टर प्लान के निर्माण और इसके क्रियान्वयन में दोनों मंडलों के मंडलायुक्तों का विशेष तौर पर सहयोग लेने के लिए कहा गया है। साथ ही स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि यदि तीर्थ स्थलों के मार्गों पर अवैध अतिक्रमण हुआ है तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए।

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