Uttarakhand News ढाई लाख कार्मिक,पेंशनर को नए साल में भी सीएम धामी के इस फैसले का इंतजार, जानिए क्यों है जरूरी
uttarakhand govt da news उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों को नए साल के साथ ही महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश का इंतजार बढ़ता जा रहा है। राज्य कर्मियों को दिसंबर अंतिम सप्ताह से लेकर अब तक इस बात का इंतजार है कि सरकार कार्मिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश शीघ्र जारी करेंगे। लेकिन जिस तरह राज्य सरकार अभी इस मामले में किसी तरह का फैसला नहीं ले पाई है, उससे साफ है कि सरकार को बजट और आर्थिक बोझ से गुजरना पड़ रहा है।
ऐसे में क्या धामी सरकार राज्य कर्मियों को ये तोहफा जनवरी माह में देगी या फिर कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा, इसका अभी किसी के पास जबाव नहीं है। बता दें कि इसको लेकर अंतिम फैसला सीएम पुष्कर सिंह धामी को करना है। प्रदेश के ढाई लाख कार्मिक एवं पेंशनर महंगाई भत्ते को 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत होने का इंतजार कर रहे हैं। कैबिनेट इसके लिए सीएम धामी को अधिकृत कर चुकी है। बता दें कि एक जुलाई, 2023 से चार प्रतिशत महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।
जो कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि दिसंबर या जनवरी के पहले दिन घोषणा हो जाएगी। जो कि हो न सका। ऐसे में राज्य कर्मियों में इसको लेकर थोड़ा निराशा भी है। हालांकि पदोन्नति में शिथिलीकरण, वाहन और वर्दी भत्ते, दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों को भी बाल्य देखभाल एवं अवकाश देने जैसे कर्मचारियों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर धामी सरकार ने राज्य कर्मियों को साधने की कोशिश की है।
जिससे राज्य कर्मी संतुष्ट भी नजर आए। लेकिन डीए को लेकर अब तक निर्णय न होने से थोड़ा निराशा भी नजर आ रही है। अब तक केंद्र सरकार की ओर से कार्मिकों को महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी होने के दो-तीन माह के भीतर प्रदेश सरकार भी इसे लागू कर देती है। लेकिन पहली बार राज्य सरकार इस पर फैसला नहीं ले पाई है। इस पर सीएम धामी को खुद फैसला लेना है।
माना जा रहा है कि भत्ते के भुगतान से सरकारी कोष पर वार्षिक लगभग 600 करोड़ रुपये का व्ययभार पड़ेगा। इससे कार्मिकों के मासिक मानदेय में 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक वृद्धि हो सकेगी।जिसके बजट का इंतजाम करना भी धामी सरकार के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। हालांकि कर्मचारियें को उम्मीद है कि जनवरी माह में सीएम धामी इस पर जल्द ही फैसला ले सकते हैं।
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