केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी से मिले सीएम धामी, दून को जाम से निजात दिलाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर होगा काम

देहरादून रिंग रोड के निर्माण का फिजिबिल्टी सर्वे की स्वीकृति

देहरादून, 8 जुलाई। देहरादून शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान देहरादून रिंग रोड के निर्माण का फिजिबिल्टी सर्वे किये जाने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ आढ़त बाजार के लिए प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर निर्माण पर आने वाले समस्त धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

CM pushkar singh Dhami Union Minister Nitin Gadkari, work done on this project to get rid of the jam in Doon

देहरादून रिंग रोड के निर्माण का फिजिबिल्टी सर्वे किये जाने की स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा कर राज्य सम्बन्धी विषयों पर स्वीकृति देने के लिए अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखण्ड की ऑल वेदर रोड सड़क परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही देहरादून शहर को अत्यधिक यातायात एवं भीड़ से मुक्त कराने के लिए देहरादून रिंग रोड के निर्माण का फिजिबिल्टी सर्वे किये जाने की स्वीकृति दी। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने हाईवे के साथ लगे लगभग 1100 एकड़ भूमि पर लाजिस्टिक पार्क,फल एवं सब्जी पार्क और आढ़त बाजार के लिए प्रस्ताव दिया कि राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर निर्माण पर आने वाले समस्त धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

देहरादून में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किये जाने पर भी सहमति

बैठक में नजीबाबाद,अफजलगढ़ बाईपास ,लम्बाई 42.50 किमी० मझौला से खटीमा चार लेन सडक मार्ग, सितारगंज, टनकरपुर मोटर मार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने और पिथौरागढ.अस्कोट मोटर मार्ग को ऑल वेदर परियोजना के तरह स्वीकृत किये जाने पर भी सहमति बनी। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में अधिग्रहित भूमि से ऊपर व नीचे यदि मार्ग निर्माण से भवनों एवं अन्य संरचनाओं में क्षति होती है तो उक्त क्षति की प्रतिपूर्ति भी भारत सरकार द्वारा किये जाने की सहमति दी गई। बैठक में अप्रैल 2023 में देहरादून में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किये जाने पर भी सहमति प्रदान की गयी। उक्त सेमिनार में पर्वतीय क्षेत्रों के लिये उच्च गुणवत्तायुक्त टनल मार्गों का निर्माण किये जाने पर विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श होगा।

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