गुड गवर्नेंस को लेकर सीएम धामी की पहल, सप्ताह में इस दिन नहीं होगी ​बैठकें, सिर्फ जनता से मिलेंगे अधिकारी

उत्तराखंड ​के सचिवालय में सोमवार को अब कोई बैठक नहीं होगी।

देहरादून, 14 मई। उत्तराखंड में गुड गर्वर्नेंस की तरफ कदम बढ़ा रही धामी सरकार ने आमजन के हित में एक बड़ी पहल की है। उत्तराखंड ​के सचिवालय में सोमवार को अब कोई बैठक नहीं होगी। इसके पीछे की वजह जनता के लिए अधिकारियों के मिलने का दिन तय करना बताया गया है। जिससे सोमवार को आमजनता की समस्याओं को अधिकारी सुनकर उनका समाधान कर सकें। सप्ताह भर हो रही बैठकों को देखते हुए सीएम धामी ने ये फैसला लिया है।

 CM Dhamis initiative regarding good governance, there will be no meetings on this day in the week, only officers will meet the public

सीएम के निर्देश पर सीएस ने जारी किए आदेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव डॉ.एस.एस. सन्धु ने सभी अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव, सचिव एवं प्रभारी सचिवों को निर्देश दिए हैं कि शासन स्तर पर सोमवार को कोई भी बैठक (अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर) नहीं की जाएगी। सोमवार को सभी अधिकारीगण अपने दफ़्तरों में जन सामान्य,जन प्रतिनिधियों से भेंट के लिए सुलभ रहेंगे। शासन,सचिवालय स्तर के अधिकारियों के द्वारा जन सामान्य से भेंट और जन समस्याओं के निस्तारण के लिए सुलभ रहने को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि शासन स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जिलाधिकारियों, फील्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, वीसी मंगलवार एवं गुरूवार को ही आगे से की जाएंगी।

सीएम ने नाराजगी जताई थी कि अधिकारी बैठकों में ही व्यस्त रहते हैंं
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गुड गवर्नेंस लोगों को महसूस होनी चाहिए। इसमें फील्ड लेवल अधिकारियों व कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डीएम इसमें कुशल टीम लीडर की तरह काम करें। शासन-प्रशासन के निचले स्तर तक गुड गर्वनेंस दिखनी चाहिए। बता दें कि दो दिन पहले ही सीएम ने गुड गर्वर्नेंस को लेकर बैठक की थी। जिसमें इस बात पर सीएम ने नाराजगी जताई थी कि अधिकारी बैठकों में ही व्यस्त रहते हैंं। जिससे जनता परेशान भटकती रहती है। ऐसे में सीएम ने एक दिन जनता के लिए रिजर्व करने को कहा था। जिसके बाद मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी किया है। इसमें साफ किया है कि अपरिहार्य कारणों को छोड़कर सचिवालय में कोई भी बैठक नहीं होगी। सभी अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याएं सुनेंगे।

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