केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी, उत्तराखंड में 9 रोपवे से यात्रा सुगम करने की तैयारी

उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड ने दी रोपवे को मंजूरी

देहरादून, 22 जून। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आने वाले समय में रोपवे से यात्रा करने का मौका मिलेगा। जिससे यात्रा सुगम हो सकेगी। राज्य सरकार की ओर से रोपवे शुरू करने के लिए मंजूरी मिल गई है।. उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड ने केदारनाथ, हेमकुंड साहिब को हरी झंडी दे दी है। अब यह प्रस्ताव नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई वन्यजीव बोर्ड बैठक में इसके साथ कई फैसलों पर निर्णय लिया गया।

Approval of Kedarnath and Hemkund Sahib ropeways travel through 9 ropeways in Uttarakhand

पीएम मोदी ने की थी घोषणा
केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी। केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग से रोप वे प्रस्तावित है। रोपवे में गौरीकुंड, चीड़बासा, लिंचौली तीन स्टेशन पड़ेंगे। सोनप्रयाग-श्री केदारनाथ धाम और गोविंदघाट-हेमकुण्ट साहिब रोपवे सहित विभिन्न प्रकरणों के वन भूमि हस्तांतरणों पर सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश में वर्तमान में रोपवे की नौ परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जबकि सुरकंडा देवी पूरी हो चुकी है। शेष परियोजनाओं में केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री, नैनीताल, नीलकंठ महादेव, मंसा देवी-चंडी देवी, टिहरी व कुंजापुरी, देहरादून-मसूरी शामिल है।

केन्द्र को भेजे गए प्रस्ताव का फॉलोअप जरुरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वींं बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बोर्ड की बैठक नियमित तौर पर आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में वन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वन, वन्यजीव और प्रकृति संरक्षण के साथ ही राज्य का विकास भी जरूरी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने पर प्राथमिकता से काम करना है। खासतौर पर खेती को बंदरों से बचाने के लिये यथासम्भव तकनीक का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर अनुमोदन के बाद जो भी प्रस्ताव केंद्र स्तर पर जाते हैं, उनका लगातार फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए। इसके लिये जरूरत होने पर अधिकारी विशेष को नियुक्त किया जा सकता है। निर्णय लिया गया कि प्रदेश में मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन और वन्यजीव स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी।

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