YEIDA: 17 हजार करोड़ रुपये निवेश से पैदा होंगे 2.8 लाख रोजगार, इंडस्ट्री को मिलेगा बूम
उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में जो निवेश का माहौल पैदा किया है उसका लाभ अब पूरे यूपी को मिल रहा है। निवेशकों का भरोसा जगा है और वो अब यूपी में निवेश करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं।

Yamuna Expressway Authority: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पिछले पांच सालों में यूपी में निवेशकों ने काफी रुचि दिखाई है। अधिकारियों का दावा है क यूपी में खासतौर से नोएडा में निवेश की जिस तरह से संभावना जगी है उससे आने वाले दिनों में करीब ढाई लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का रात्सा खुलेगा। मुख्यमंत्री क ड्रीम यूपी की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन पहुंचाने का है इसके लिए वो देश ही नहीं दुनियाभर से निवेश लाने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों का दावा है कि यूपी में जो निवेश आए हैं उसमें करीब 17 हजार करोड़ रुपये का निवेश यमुना प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न अहम प्रोजेक्ट में होगा।
प्राधिकरण की तरफ 112 औद्योगिक प्लाट आवंटित किए गए
YEIDA के अनुसार, बोर्ड ने घोषणा की थी कि उसने 2021 में तैयार की गई यूपी सरकार की संशोधित डेटा सेंटर नीति को अपनाया है और डेटा केंद्रों के लिए स्थानीय नीति लाने के लिए अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को अधिकृत करने का निर्णय लिया है। ईडा की ओर से हाल ही में जारी एक बयान में कहा गया था कि नोएडा में एक डाटा सेंटर बनाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राधिकरण की तरफ से 112 औद्योगिक प्लाट आवंटित किया गया था और निवेशकों को 2,63,895 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई थी।
किसानों के मुआवजे को लेकर प्राधिकरण ने तय किए नियम
बयान में कहा गया है कि इसके साथ ही प्राधिकरण की तरफ से बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिसमें इंटरनेशनल फिल्म सिटी, होटल इंडस्ट्री शामिल हैं। इसके साथ ही इस इलाके में आ रही कम्पनियों को ध्यान में रखते हुए जरूरत के मुताबिक पेट्रोल पम्पों की भी स्थापना कराई जाएगी। किसानों से ली जा रही जमीनों के मुआवजे को लेकर YEIDA ने अपने बयान में कहा है कि सरकार की ओर से यह तय किया गया है कि अधिग्रित की गई भूमि का अतिरिक्त मुआवजा मूल मृतक वारिसों को वितरित किया जाएगा।
अलग-अलग खातों में पैसा लेने के लिए देना होगा हलफनामा
यानी यदि वारिस अतिरक्ति मुआवजा किन्हीं कारणों से संयुक्त बैंक खाते में नहीं लेना चाहते हैं तो इसके लिए तहसील से शेयर प्रमाण पत्र लेना होगा और उसके बाद दिए बैंक खातों में अलग-अलग अनुपात में मुआवजे को बांटा जाएगा। हालांकि प्राधिकरण ने यह तय किया है कि इस संबंध में तहसील, तहसीलदार से संबंधित किरायेदारों को हिस्सा अलग करने के लिए एक संयुक्त हलफनामा और सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें सभी वारिसों का हिस्सा प्राधिकरण में स्पष्ट रूप से बताया गया हो।
नोएडा में बढ़ेंगी रोजगार की संभावनाएं
अधिकारियों के मुताबिक यह प्राधिकरण दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों के निकट स्थित है। इसलिए यहां आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढाने की कवायद शुरू की गई है। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तब यहां विभिन्न स्तरों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और इसका लाभ आसपास के लोगों को मिलेगा।
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