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Uttar Pradesh: अदालतों की बेहतरी के लिए योगी सरकार ने उठाया ये कदम, जानिए इसकी अहमियत
Integrated Court Complexes in UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार शुरू में 10 जिलों में एकीकृत अदालत परिसरों का निर्माण करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए मंगलवार को राज्य विधानसभा द्वारा पारित पूरक बजट में 400 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के एक समूह ने एकीकृत अदालत परिसर मॉडल का अध्ययन करने के लिए बड़ौदा, गुजरात का दौरा किया था।
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दस जिलों का चयन
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, प्रोजेक्ट को पायलट करने के लिए चुने गए जिलों में महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट में एकीकृत अदलात परिसरों का निर्माण होना है। इसको लेकर पूरक बजट पर चर्चा के दौरान परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के लिए समय पर न्याय देना आवश्यक है और इसलिए, सरकार 10 जिलों में एकीकृत अदालत परिसरों का निर्माण करेगी।
मुख्यमंत्री ने अदातलों की स्थिति पर जताई थी चिंता
इस मॉडल के लिए कार्य योजना पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर कहा कि शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए अदालतों की संख्या बढ़ाई गई थी। "ये अदालतें बिखरी हुई हैं और अलग-अलग जगहों से काम कर रही हैं। कई किराए के भवनों से चलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा और स्वीकार किया कि इससे न्यायिक अधिकारियों और वादियों दोनों के लिए मुश्किलें पैदा हुईं।
अदालत परिसरों के निर्माण का आदेश
अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी दिक्कतें हैं। इसे देखते हुए, एकीकृत अदालत परिसर बहुत उपयोगी हो सकते हैं। सीएम ने कहा, इस तरह के अदालत परिसरों के निर्माण को जोड़ने से सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आदेश दिया गया है।
इस परिसर में मिलेंगी कई तरह की सहूलियतें
मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोक निर्माण, गृह एवं विधि एवं न्याय विभाग इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। एकीकृत भवनों में न्यायाधीशों के कक्ष, मीटिंग हॉल, पार्किंग, कैंटीन और अन्य सुविधाएं भी होंगी। कचहरी भवनों के साथ-साथ कचहरी के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा भी निर्मित की जाएगी। एकीकृत अदालत परिसरों में जिला और अधीनस्थ अदालतें, वाणिज्यिक अदालतें, विविध, न्यायाधिकरण, फास्ट ट्रैक अदालतें, लोक अदालतें आदि होंगी।
