UP News: यूपी के किसानों को मिली बड़ी राहत, नहीं बढ़ेंगी बिजली की कीमतें

Updated: Monday, June 17, 2024, 16:52 [IST]

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली आपूर्ति से जुड़े किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। रविवार को यूपी के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि राज्य ने 1 अप्रैल 2023 से किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिल माफ कर दिए हैं।

शर्मा ने आश्वासन दिया कि सरकार का लक्ष्य बिजली की दरें बढ़ाने के बजाय उन्हें कम करना है। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों से राज्य में बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं। सरकार भविष्य में दरें स्थिर रखने के लिए प्रयास जारी रखेगी।

बुंदेलखंड में सौर पहल

राज्य ने बुंदेलखंड क्षेत्र में 10,000 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए हैं। इन संयंत्रों में ग्रीन कॉरिडोर कनेक्टिविटी है और अब वे चालू हैं। इसके अतिरिक्त, सौर छतों से 350 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है।

शर्मा ने बताया कि यूपी ने 30,618 मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग को पूरा किया। राज्य ने एक दिन में 655.66 मिलियन यूनिट की उच्चतम आपूर्ति भी हासिल की, जो अन्य सभी राज्यों से आगे है। वर्तमान में, यूपी महाराष्ट्र की तुलना में 4,000 से 5,000 मेगावाट अधिक आपूर्ति करता है।

रिकॉर्ड तोड़ आपूर्ति

पिछले साल यूपी की अधिकतम मांग 28,284 मेगावाट थी। इस साल यह 28,284 मेगावाट से शुरू होकर 30,618 मेगावाट तक पहुंच गई है। शर्मा ने बताया कि अगर गर्मी जारी रही तो मांग 31,000 मेगावाट से भी ज्यादा हो सकती है। मांग को पूरा करने के लिए राज्य ने दूसरे राज्यों और निजी एजेंसियों से थर्मल और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के लिए अनुबंध किए हैं।

किसानों के लिए मुफ्त बिजली

यूपी सरकार 1.5 करोड़ किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मुहैया करा रही है। इस पहल से किसान बिना बिजली खर्च किए अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। ऊर्जा विभाग ने मुफ्त बिजली की खपत की सीमा तय कर दी है।

किसानों के लिए भुगतान विकल्प

किसानों के पास बकाया चुकाने के लिए तीन भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं। पहला विकल्प पूर्ण भुगतान के लिए ब्याज और विलंब अधिभार पर 100% छूट प्रदान करता है। दूसरा विकल्प ब्याज और अधिभार पर 90% छूट प्रदान करता है, जिसका भुगतान तीन किस्तों में किया जा सकता है। तीसरा विकल्प 80% छूट देता है, जिसका भुगतान छह किस्तों में किया जा सकता है।

अगर कोई किसान समय पर बकाया भुगतान नहीं करता है तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने सिंचाई के लिए दी जाने वाली मुफ्त बिजली की खपत की सीमा भी तय कर दी है।