UP News: योगी सरकार स्लम बस्तियों में बनाएगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि स्लम इलाकों में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए।

CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी विकास प्राधिकरण और स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी कोई अवैध बस्तियां स्थापित न हों।आवास और शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रत्येक कॉलोनी में सभी आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए।

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मलीन बस्तियों में बनें बहुमंजिला आवासीय परिसर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बातें कही। सभी विकास प्राधिकरणों को मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए बहुमंजिला आवासीय परिसर बनाना चाहिए।

वन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए शहरीकरण को बढ़ाने की जरूरत

योगी ने कहा कि यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें शहरीकरण को बढ़ाने की जरूरत है। इस प्रयास में आवास विभाग और विकास प्राधिकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विकास प्राधिकरणों को प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से निवेश, रोजगार और नवाचार के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है। शहरी नियोजन अगले 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जबकि मास्टर प्लान 20 वर्षों के लिए होना चाहिए।

भू माफियाओं के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई से जनता में सकारात्मक संदेश गया है। हाल ही में लूकरगंज में भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 78 परिवारों को मकान की चाबियां सौंपीं।

एनसीआर की तर्ज पर एससीआर को डेवलप करें

उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए। इसी तरह, लखनऊ में, भू-माफियाओं से मुक्त कराई गई लगभग 3000 वर्ग मीटर भूमि पर गरीबों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर घर बनाए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर 'उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र' बनाने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने को कहा।

नियमित रूप से लगे मानचित्र समाधान दिवस

उन्होंने कहा कि मानचित्र निस्तारण में तेजी लाने के लिए हर पखवाड़े नियमित रूप से 'मानचित्र समाधान दिवस' आयोजित किया जाना चाहिए और जनता को इन तिथियों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन जमा करने का विकल्प होना चाहिए।

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