UP Nikay Chunav 2023: 24 घंटे काम करेगा कंट्रोल रूम, सभी DM को जारी हुआ ये निर्देश
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर शोर बढ़ता जा रहा है। राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।
UP Urban Local Bodies Elections: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल प्रत्याशियों के चयन में उलझे हुए हैं वहीं दूसरी ओर शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव को पारदर्शी और सुचारू तरीके से कराने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने एक हेल्पडेस्क के साथ एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। अधिकारियों के दावे के मुताबिक नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे काम करेगा।
कंट्रोल रूम की निगरानी करेंगे दो वरिष्ठ अफसर
जानकारी के अनुसार दो वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी उपायुक्त संजीव कुमार और सहायक आयुक्त दिग्विजय सिंह इसके सुचारू कामकाज की शिफ्ट-वार निगरानी करेंगे। कंट्रोल रूम में कॉल रिसीव नहीं करने वाले या शिकायत का निस्तारण नहीं करने वाले को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कंट्रोल रूम दिन-प्रतिदिन की जानकारी भी एकत्र करेगा जैसे नामांकन दाखिल करना, कागजात वापस लेना, चुनाव टीमों का वितरण, सुचारू चुनाव कराना, मतदान दलों की वापसी आदि।
आयोग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
मनोज कुमार सिंह ने कहा कि शिकायत 0522 - 2630115, 2630171, 2630140 या ईमेल ([email protected] and [email protected]) पर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों को तुरंत जिलाधिकारियों को दिया जाएगा और उनका जल्द से जल्द निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। कंट्रोल रूम में तीन शिफ्ट में अधिकारी काम करेंगे।
दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए आयोग ने लिखा पत्र
इस बीच, कुमार ने जिलाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी पत्र भेजे और उन्हें राज्य चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने आवश्यकता के अनुसार एक या एक से अधिक उड़नदस्ते गठित कर सतर्क रहने को कहा है। साथ ही उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों को सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाकर उन्हें नियम-कायदों के साथ-साथ अधिकतम व्यय सीमा के बारे में अवगत कराने के साथ-साथ सभी लेन-देन का पूरा विवरण रखने को कहा है।
2 लाख रुपये से अधिक नकदी रखने वालों पर नजर
एक वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की संयुक्त अध्यक्षता वाली प्रत्येक टीम में एक फोटोग्राफर और एक सशस्त्र पुलिस कर्मी भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपये या उससे अधिक की नकदी रखने वाले को जवाबदेह ठहराया जाए। अगर उनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं तो आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं, स्थानीय अधिकारियों, मीडियाकर्मियों आदि के साथ नरमी से पेश आने का भी निर्देश दिया।
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