UP: औद्योगिक भूखंडों की ई- नीलामी पर योगी सरकार का फोकस, जानिए इसकी वजहें
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की इकॉनमी को लगातार बूस्ट करने के लिए कदम उठा रहे हैं। यूपी में इनवेस्टर समिट हो या फिर नोएडा में हाल ही में सम्पन्न हुए ट्रेड फेयर हो। हर जगह योगी सरकार ने सफलता का परचम लहराया है।
इसी कड़ी में अब प्रदेश में औद्योगिक विस्तार को सक्रियता से बढ़ावा दे रही योगी सरकार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों की ई-नीलामी में तेजी ला रही है।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) अपने औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों के लिए ई-नीलामी की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है, जिसमें 5 अक्टूबर को ई-नीलामी के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के लिए 68 भूखंड आवंटित किए गए थे। आगे भी इस तरह के कदम सरकार उठाती रहेगी।
इनमें से कुछ भूखंड औद्योगिक समूहों के लिए नामित किए गए हैं जिनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गौरतलब है कि एटा में खाद्य प्रसंस्करण परियोजना और संडीला में प्लाईवुड परियोजना के लिए भूमि आवंटित की गई है।
इस चल रही पहल के हिस्से के रूप में, प्राधिकरण ने मथुरा, अलीगढ़, अमेठी, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, शाहजहाँपुर, हरदोई और चंदौली के औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।
यूपीएसआईडीए के सीईओ मयूर माहेश्वरी ने इस बात पर जोर दिया कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भूखंड आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
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