'आरक्षण विरोधी..', 69000 शिक्षक भर्ती मामले में अजय राय ने योगी सरकार को घेरा

By Oneindia Staff

Updated: Saturday, August 17, 2024, 16:24 [IST]

UP Congress president Ajay Rai: इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने योगी सरकार को आरक्षण विरोधी बताया।

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, 'दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए केवल मौखिक वादे करने वाली भाजपा सरकार हर कदम पर उन्हें धोखा देती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दलितों और पिछड़ों को उनके वाजिब अधिकारों से वंचित रखने की हर संभव कोशिश करती है।'

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की पीठ ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी पिछली सूचियों को रद्द कर दिया, जिसमें आरक्षित श्रेणियों के 6,800 उम्मीदवार शामिल थे।

ताजा आदेश शुक्रवार को कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। वहीं, अब राय ने कहा,'इस मामले (शिक्षक भर्ती) में हाईकोर्ट की सिंगल और डिवीजन बेंच ने सरकार का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है।' उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि सरकार के वे मंत्री जो इस फैसले को सही बता रहे हैं, वे भी इस "अन्याय" पर चुप है।

जबकि, पीड़ित अभ्यर्थियों ने उन सभी से न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि जब अभ्यर्थियों पर न्याय मांगने के लिए लाठियां बरसाई जा रही थीं, तब भी वे "चुप" थे। वहीं, दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा,'शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहेदिल से स्वागत करता हूं।'

वहीं, कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि योगी सरकार को उच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए आरक्षण के सभी नियमों का पालन करते हुए तत्काल नई सूची जारी करनी चाहिए और इन अभ्यर्थियों से पिछले पांच वर्षों से उन्हें दबाने और न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश करने के लिए माफी मांगनी चाहिए।