UP में अब जमीन रजिस्ट्री के बदल गए नियम! Ola Uber का भी होगा रजिस्ट्रेशन, इन प्रमुख प्रस्तावों को मिली मंजूरी

Published: Tuesday, March 10, 2026, 15:00 [IST]

UP Cabinet Meeting 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े 31 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 30 को मंजूरी दे दी गई है। इन फैसलों में आम जनता की सुरक्षा, पारदर्शिता और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया है। आइए जानतें हैं सरकार के इन सभी प्रमुख प्रस्तावों में क्या खास है:

कैबिनेट ने प्रदेश में फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए कड़ा फैसला लिया है। स्टांप पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल के अनुसार, अब खतौनी और दस्तावेजों की गहन जांच के बिना रजिस्ट्री नहीं होगी। वहीं, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अब ओला (Ola) और उबर (Uber) जैसी कंपनियों को परिवहन विभाग में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब बिना मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन और फिटनेस के ये वाहन नहीं चल सकेंगे।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना: 12,200 गांवों को सौगात

ग्रामीणों, किसानों और छात्रों की सुविधा के लिए 'मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना' को हरी झंडी दी गई है। इसके तहत 12,200 गांवों तक सीधी बस सेवा पहुंचेगी। निजी ऑपरेटर्स को परमिट और टैक्स से छूट दी जाएगी। बसें सुबह 6 बजे गांवों से चलकर सुबह 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंचेंगी और शाम 4 बजे वापस लौटेंगी। किराया जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी।

सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बड़े नियम

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब सरकारी कर्मचारियों को अपने 6 महीने के मूल वेतन के बराबर राशि शेयर बाजार में लगाने पर सूचना देनी होगी। साथ ही, दो महीने की सैलरी से ज्यादा की चल संपत्ति (जैसे गाड़ी, सोना) खरीदने पर भी विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, प्रदेश के 1.28 लाख शिक्षकों (एडेड और स्टेट यूनिवर्सिटी) को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।

अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और शहरों का विस्तार

अयोध्या को ग्लोबल सिटी बनाने की दिशा में वशिष्ठ कुंड के पास 2500 वर्गमीटर भूमि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही 'मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना' के तहत बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर और मऊ के लिए विशेष बजट जारी किया गया है।

उद्योग, डेयरी और अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

इंफ्रास्ट्रक्चर: मेरठ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और कानपुर में गंगा नदी पर 4-लेन सेतु के निर्माण को मंजूरी।
डेयरी विकास: बांदा में 20 हजार लीटर क्षमता का नया डेयरी प्लांट और झांसी प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 30 हजार लीटर की जाएगी।
टैक्स छूट: रोडवेज बसों पर लगने वाले एक्स्ट्रा टैक्स को कम करने के लिए मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन।
आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की नीति और बकाया टैक्स के लिए 'एकमुश्त समाधान योजना 2026' लागू।
सुरक्षा और प्रशासन: पीएसी (PAC) के लिए 46 नए वाहन खरीदने और खनिजों की ऑनलाइन ई-नीलामी के लिए एमएसटीसी को कार्यदायी संस्था बनाने का फैसला।
नीतिगत बदलाव: टेक्सटाइल पॉलिसी 2022, भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
अन्य: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के ग्रीनपार्क स्टेडियम शुल्क निर्धारण में बदलाव और को-आपरेटिव बैंक की लोन सीमा 2000 करोड़ तक बढ़ाई गई।